फर्रुखाबाद। जनपद में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक नया मामला सामने आया है। सड़क किनारे महज तीन से चार फीट की दूरी पर लोहे के खंभे लगाकर फेंसिंग किए जाने का मामला अब मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तक पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र अग्रवाल ने इस संबंध में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि विभाग द्वारा सड़क के किनारे निर्धारित सीमा का ध्यान रखे बिना फेंसिंग के खंभे लगाए जा रहे हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग की सड़क की जमीन प्रभावित होने की आशंका है।
सामाजिक कार्यकर्ता जितेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि संबंधित सड़क लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन है। सड़क के दोनों ओर की जमीन भी विभाग के सड़क सीमा अधिकार क्षेत्र (राइट ऑफ वे) में आती है। इसके बावजूद वन विभाग द्वारा सड़क से महज तीन-चार फीट की दूरी पर लोहे के खंभे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने शिकायत में मांग की है कि वन विभाग अपनी फेंसिंग जंगल की वास्तविक और निर्धारित सीमा पर कराए, न कि सड़क की पटरी को घेरकर।
जितेन्द्र अग्रवाल का कहना है कि सड़क के इतने करीब फेंसिंग के खंभे लगाए जाने से सड़क की उपलब्ध जमीन प्रभावित हो सकती है। यदि भविष्य में सड़क का चौड़ीकरण कराया जाता है तो इन खंभों के कारण निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा सड़क के किनारे खंभे और फेंसिंग होने से वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर रात के समय पर्याप्त रोशनी न होने पर दुर्घटनाओं की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने इस मामले में तीन-चार दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर सीपीसी शिकायत दर्ज कराकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया है। शिकायत के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से मौके पर जांच कराने और सड़क की वास्तविक सीमा का निर्धारण कराने की मांग की गई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे इन खंभों की जगह निर्धारित सीमा के अनुरूप है या नहीं? क्या संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोक निर्माण विभाग की जमीन और वन विभाग की वास्तविक सीमा का संयुक्त निरीक्षण करेंगे? आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज होने के बाद अब लोगों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल यह मामला जांच और कार्रवाई का विषय बना हुआ है।
