लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एक कॉमन प्लेटफार्म विकसित करने की पहल शुरू की है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से छात्रों की मानसिक स्थिति का आकलन किया जाएगा और उनकी जरूरतों की पहचान कर समय रहते आवश्यक सहयोग, काउंसिलिंग और उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सात कुलपतियों की टास्क फोर्स गठित की है, जिसे 15 दिन के भीतर अपनी कार्ययोजना शासन को सौंपनी होगी।
कानपुर विश्वविद्यालय में सितंबर में आयोजित एआई मंथन 2.0 के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल को लेकर गतिविधियां तेज हुई हैं। इसी कड़ी में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी और जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। इस पहल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली की ओर से शुरू की गई 'नेवर अलोन' यानी 'आप अकेले नहीं हैं' मुहिम से भी जोड़ा गया है। इसके तहत राज्य विश्वविद्यालयों में छात्रों की मानसिक स्थिति की स्क्रीनिंग, समय पर हस्तक्षेप और उपचार की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राम जन्म चौहान की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूपीयूएमएस), सैफई के कुलपति प्रो. अजय सिंह को टास्क फोर्स का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा छात्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के कुलपति प्रो. सचिन माहेश्वरी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, जौनपुर के कुलपति प्रो. आरके सिंह, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति प्रो. बृजेंद्र सिंह और स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर के कुलपति प्रो. पीबी सिंह को सदस्य बनाया गया है।
टास्क फोर्स को प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पहले से संचालित काउंसिलिंग सेंटर, मेंटर-मेंटी योजना, हैप्पी थिंकिंग लैब, वेलनेस सेंटर और म्यूजिक थेरेपी सेंटर की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करनी होगी। इन व्यवस्थाओं की उपयोगिता और विद्यार्थियों तक उनकी पहुंच का आकलन करने के बाद नई कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसमें यह भी तय किया जाएगा कि एआई आधारित प्लेटफार्म को विश्वविद्यालयों में किस तरह लागू किया जाए और छात्रों को इससे किस प्रकार जोड़ा जाए। टास्क फोर्स की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एआई तकनीक की मदद से विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति और उनकी व्यक्तिगत जरूरतों का आकलन किया जा सकेगा। इससे तनाव या अन्य मानसिक परेशानियों से जूझ रहे विद्यार्थियों की समय रहते पहचान करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। आकलन के आधार पर जरूरतमंद छात्रों को काउंसिलिंग, विशेषज्ञों की सलाह और आवश्यक उपचार से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य केवल समस्या की पहचान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को समय पर उचित सहयोग उपलब्ध कराना भी है।
उच्च शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई, परीक्षाओं, भविष्य और कॅरिअर को लेकर कई तरह की चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पारिवारिक परिस्थितियां और घरेलू जिम्मेदारियां भी उनके मानसिक दबाव को बढ़ा सकती हैं। कई बार विद्यार्थी अपनी परेशानियां साझा नहीं कर पाते, जिससे उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पाती। ऐसे में एआई आधारित आकलन प्रणाली उनकी जरूरतों को समझने और उपयुक्त सहायता तक पहुंच बनाने में सहायक हो सकती है।
इस पहल के जरिए विश्वविद्यालयों में अकादमिक गतिविधियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस को भी संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बनाने की तैयारी है। हालांकि, एआई प्लेटफार्म को विशेषज्ञों की सलाह और मानवीय सहयोग के पूरक के रूप में विकसित करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जा सके। टास्क फोर्स की 15 दिन में प्रस्तुत होने वाली कार्ययोजना से यह स्पष्ट होगा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इस व्यवस्था को किस स्वरूप में लागू किया जाएगा।




