लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई के दौरान एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से तैयार की गई कथित फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट पेश किए जाने का मामला सामने आया है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए लखनऊ के पुलिस आयुक्त को मामले की विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए डीसीपी रैंक के किसी सक्षम अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपने को कहा गया है।
न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबिता रानी की खंडपीठ ने नेहा पांडे और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चार सितंबर को अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह करने के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का ध्यान दूसरे याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में दर्ज अंतर पर गया।
याचिका के साथ दाखिल हाईस्कूल की मार्कशीट में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 29 जुलाई 2006 दर्ज थी, जबकि आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 29 जुलाई 2005 लिखी हुई थी। दोनों दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग-अलग होने पर अदालत ने मार्कशीट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। साथ ही आशंका जताई कि मार्कशीट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया हो सकता है।
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हेरफेर किए गए, जाली अथवा एआई से तैयार दस्तावेज न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना बेहद गंभीर मामला है। इससे न केवल न्यायिक संस्था की गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर वादियों का भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है। अदालत ने प्रथमदृष्टया संबंधित दस्तावेज को 'जहरीले पेड़ का फल' करार दिया।
अदालत ने पुलिस को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के पीछे किन लोगों की भूमिका रही है। पुलिस आयुक्त को जांच के लिए डीसीपी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा गया है, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो सके।
इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी। अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि संबंधित मार्कशीट की वास्तविकता क्या है और कथित दस्तावेज तैयार करने तथा उसे अदालत में पेश करने में किसकी भूमिका रही है।
