लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को ईडी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद भले ही बड़ी राहत मिली हो, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। ईडी के बाद अब आयकर विभाग की कार्रवाई का खतरा भी उनके सामने खड़ा है। इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज कई अन्य मुकदमों की सुनवाई और जांच भी जारी है।

आजम खां को अदालत से राहत ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े कानूनी पहलुओं पर मिली है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी दोषसिद्धि पर रोक से जुड़ी कार्यवाही भी अहम बनी हुई है। ऐसे में जांच एजेंसियों को आगे की कार्रवाई के लिए नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। दूसरी ओर, जौहर ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। आयकर विभाग की ओर से ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द किए जाने के बाद अब जुर्माने की वसूली का मामला भी सामने है। विभाग की ओर से आगे कदम उठाए जाने पर आजम खां और उनके करीबियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

इसके साथ ही ईडी की ओर से रामपुर में दर्ज कराई गई नई एफआईआर भी आजम खां और उनके करीबियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। वर्ष 2022 में सामने आए जल निगम भर्ती घोटाले में भी ईडी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में एसआईटी की जांच में आजम खां समेत अन्य आरोपियों को दोषी पाया जा चुका है। ऐसे में इस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर भी सबकी नजर रहेगी।

आजम खां को कई मामलों में राहत मिलने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद वह एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। खासकर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनकी राजनीतिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति में आजम खां लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेताओं में गिने जाते रहे हैं।

प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रणनीतिक हलचल भी तेज है। समाजवादी पार्टी इस वर्ग को अपने राजनीतिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। वहीं, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित राजनीतिक गठजोड़ को भी सपा के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे राजनीतिक समीकरणों के बीच आजम खां की भूमिका अहम हो सकती है।

फिलहाल आजम खां को ईडी के मामले में मिली जमानत ने उन्हें राहत जरूर दी है, लेकिन आयकर विभाग की संभावित कार्रवाई, जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले और जल निगम भर्ती घोटाले की जांच के चलते उनकी कानूनी चुनौतियां बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वह अपनी राजनीतिक सक्रियता कितनी बढ़ा पाते हैं और जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई किस दिशा में जाती है।