Sampadikye
जनप्रतिनिधि को थाने में जाकर अधिकारियों को आईना दिखाना पड़े तो समझिए व्यवस्था में कहीं न कहीं बड़ी खामी है। कानून के रखवाले ही जब सवालों के घेरे में हों, तो आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे?
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों की परीक्षा लेती नजर आती है। उन्नाव के पहाड़पुर गांव में बुजुर्ग रामस्वरूप लोधी की मौत के बाद भाजपा सांसद साक्षी महाराज की पुलिस अधिकारियों के प्रति नाराजगी इसी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सांसद ने सीओ और थाना प्रभारी के सामने जिस तरह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और थानों को दलाली का अड्डा तक कह दिया, वह महज एक जनप्रतिनिधि का गुस्सा नहीं, बल्कि पुलिस के प्रति आम जनता में पनप रहे असंतोष की एक तस्वीर भी है।
मामला केवल एक मारपीट और उसके बाद हुई मौत तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि जब किसी घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हों, एक व्यक्ति के सिर में 32 टांके लगने की बात सामने आए और गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की करीब दो महीने बाद मौत हो जाए, तब पुलिस की शुरुआती जांच कितनी गंभीरता से हुई? क्या पीड़ित परिवार को समय पर न्याय का भरोसा मिला? क्या मुकदमे में उचित धाराएं लगाई गईं? इन सवालों का जवाब केवल अधिकारियों की सफाई से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई से मिलना चाहिए।
लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका केवल मुकदमा दर्ज करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है। पुलिस जनता की सुरक्षा, विश्वास और न्याय की पहली कड़ी होती है। थाने वह स्थान हैं जहां पीड़ित व्यक्ति अपनी आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है। यदि उसी दरवाजे पर उसे सुनवाई के बजाय उपेक्षा, प्रभावशाली लोगों का दबाव या कथित लेन-देन की शिकायतें मिलें, तो कानून के प्रति उसका विश्वास कमजोर होना स्वाभाविक है।
साक्षी महाराज की नाराजगी ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है। क्या पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ थानों की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा करते हैं? क्या आम नागरिकों की शिकायतों पर जवाबदेही तय होती है? यदि किसी थाने के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
यह भी जरूरी है कि किसी जनप्रतिनिधि की नाराजगी को ही न्याय का आधार न बनाया जाए। पुलिस की जवाबदेही किसी सांसद, विधायक या प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। एक साधारण नागरिक की शिकायत पर भी वही तत्परता और संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए, जो किसी जनप्रतिनिधि के पहुंचने पर दिखाई देती है।
सरकार को चाहिए कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेडिकल रिपोर्ट, दर्ज मुकदमे की धाराओं और पुलिस की अब तक की कार्रवाई की समीक्षा हो। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
कानून का राज केवल अपराधियों में भय पैदा करने से स्थापित नहीं होता, बल्कि आम नागरिक के मन में सुरक्षा और न्याय का विश्वास पैदा करने से होता है। थाने यदि वास्तव में जनता की सेवा के केंद्र बनें, तभी पुलिस की छवि सुधरेगी।
