बोले- अब सरकारी नौकरियों में नहीं चलती सिफारिश, सिर्फ योग्यता के आधार पर मिल रहा युवाओं को मौका; पिछली सरकारों पर भी साधा निशाना
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को युवाओं और किसानों को बड़ी सौगात दी। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी किसान परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर भी मौजूद रहे।
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। अब किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने वर्ष 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताएं होती थीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म का उदाहरण देते हुए उन्होंने तंज कसा कि पहले परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे को मिल जाता था। उन्होंने कहा कि उस समय भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी बंधक जैसी स्थिति में रहते थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद जब उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा की तो करीब डेढ़ लाख पद खाली मिले। पिछली सरकार ने पीएसी की 34 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी हैं। राजस्व विभाग में एक लाख से अधिक नियुक्तियां किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। नियुक्ति पत्र वितरण की गति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई तेजी से चलती है, उसी गति से उनकी सरकार में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। गिनती को लेकर उन्होंने शिवपाल यादव पर भी व्यंग्य किया।
सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार में प्रत्येक पांचवें दिन नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यह सिलसिला 26 जनवरी तक जारी रहेगा। उन्होंने नवचयनित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। सरकारी सेवा में आने के बाद जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की पहचान को लेकर संकट पैदा हुआ था। पहले प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू की घटनाएं होती थीं तथा बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते थे। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में बदलाव आया है और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है। आज देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, बल्कि देश के विकास में योगदान देने वाला ग्रोथ इंजन बन रहा है।
सीएम योगी ने प्रदेश में राजस्व और न्यायिक मामलों के निस्तारण का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को पिछली सरकार से विरासत में करीब 34 लाख मुकदमे मिले थे। उनकी सरकार ने इन मामलों के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित की। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब तक 37 लाख 81 हजार 363 मुकदमों का निस्तारण किया जा चुका है और हर महीने लगभग 3.78 लाख मुकदमों का निस्तारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आम लोगों को राजस्व और प्रशासनिक मामलों में अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी सरकार अन्नदाताओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से योजना के तहत 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले खेतिहर किसान की परिभाषा में बटाईदारों को शामिल नहीं किया जाता था और केवल जमीन के मालिक किसानों को ही लाभ मिलता था, लेकिन उनकी सरकार ने किसान और बटाईदार दोनों को योजना का लाभ देने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सांप के काटने, जंगली या अन्य जानवरों के हमले और दूसरी दुर्घटनाओं में प्रभावित किसानों को भी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता किसान मेहनत करता है तो सरकार उसके साथ खड़ी है। इसी तरह युवा आगे बढ़ना चाहते हैं तो सरकार उन्हें अवसर और सहयोग उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे तथा प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देंगे।
