- 28 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान

लखनऊ। जाति जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की वास्तविक आबादी और जातिवार स्थिति दर्ज कराने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। रविवार को यूपी प्रेस क्लब, लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा के पदाधिकारियों ने जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग कॉलम बनाने और सभी राज्यों के लिए जातिवार ड्रॉपडाउन सूची उपलब्ध कराने की मांग उठाई। साथ ही 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली के लिए देशभर के ओबीसी संगठनों और सामाजिक न्याय के पक्षधर लोगों से पहुंचने की अपील की गई।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया में ओबीसी के लिए अलग कॉलम और राज्यवार जातियों की सूची का विकल्प नहीं होने से समुदाय की वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने आने में कठिनाई हो सकती है। भारत के अलग-अलग राज्यों में ओबीसी की जातियों के नाम और सामाजिक संरचना अलग-अलग हैं। ऐसे में प्रत्येक राज्य के अनुरूप जातियों की सूची उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि कोई भी जाति गणना से छूटने न पाए।

ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौड़ किरण कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब ओबीसी समाज की संख्या और जातिवार स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आएगी। जनगणना प्रपत्र में ओबीसी का अलग कॉलम नहीं होना बड़ी विसंगति है। केंद्र सरकार को तत्काल अलग कॉलम जोड़ने के साथ सभी राज्यों के लिए अलग-अलग ड्रॉपडाउन सूची की व्यवस्था करनी चाहिए।

ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया ने कहा कि केवल सामान्य जाति सूची से ओबीसी की सही गणना संभव नहीं है। प्रत्येक राज्य की जातिगत संरचना अलग है। इसलिए ऐसी तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक जाति का नाम दर्ज करा सके।

एआईपीएमएम के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट मारुफ अंसारी ने कहा कि जातिगत जनगणना केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब तक ओबीसी की वास्तविक आबादी का आंकड़ा सामने नहीं आएगा, तब तक नीतियों और योजनाओं में उनके प्रतिनिधित्व का सही आकलन करना मुश्किल होगा।

कांग्रेस नेता जितेंद्र पटेल ने कहा कि जातिगत जनगणना में सभी सामाजिक वर्गों की पहचान और भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनगणना के आंकड़े भविष्य की नीतियों और सामाजिक प्रतिनिधित्व का आधार बनते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि ओबीसी समाज लंबे समय से अपनी वास्तविक जनसंख्या और जातिवार हिस्सेदारी के आंकड़ों की मांग कर रहा है। अलग कॉलम और सभी जातियों के विकल्प उपलब्ध नहीं होने पर बड़ी संख्या में लोगों की जातिगत पहचान प्रभावित हो सकती है।

अर्जक संघ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र वर्मा ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सभी वर्गों की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन जरूरी है। जनगणना की प्रक्रिया में किसी भी जाति की पहचान छूटने या गलत दर्ज होने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए।

ओबीसी महासभा के प्रदेश पदाधिकारी डॉ. अनूप पटेल ने बताया कि 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'चलो रामलीला मैदान, दिल्ली' रैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए देशभर के ओबीसी संगठनों, सामाजिक न्याय आंदोलनों, युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया है।

रैली में मुख्य रूप से दो मांगें उठाई जाएंगी। पहली, जनगणना-2027 में ओबीसी के लिए अलग कॉलम सुनिश्चित किया जाए। दूसरी, सभी जातियों की सही पहचान और गणना के लिए राज्यवार ड्रॉपडाउन सूची का विकल्प उपलब्ध कराया जाए।

ओबीसी महासभा ने कहा कि यह लड़ाई केवल एक वर्ग की जनसंख्या गिनने की नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की है। संगठन ने देशभर के सामाजिक संगठनों और न्यायपूर्ण भागीदारी में विश्वास रखने वाले नागरिकों से 28 नवंबर को दिल्ली पहुंचकर इस अभियान को मजबूत बनाने की अपील की।