महाराणा जनता पार्टी ने राज्यपाल को भेजा मांग-पत्र, संवैधानिक एवं विधायी पहल की उठाई मांग
लखनऊ। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को पंचायत चुनावों में 10 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर महाराणा जनता पार्टी ने पहल की है। पार्टी के प्रमुख शशि प्रकाश सिंह ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को मांग-पत्र भेजकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचन में EWS वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के लिए आवश्यक संवैधानिक एवं विधायी पहल करने का अनुरोध किया है।
शशि प्रकाश सिंह ने मांग-पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी है, लेकिन पंचायत चुनावों में इस वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अभी तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की आधारभूत इकाइयां हैं। गांव के विकास, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण चुनावी प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाने वाले सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए।
पार्टी ने मांग की है कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर EWS वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर विचार किया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से संबंधित कानूनों में आवश्यक संशोधन की संभावनाओं का परीक्षण कराया जाए।
शशि प्रकाश सिंह ने राज्यपाल से इस विषय पर संविधान विशेषज्ञों, न्यायविदों एवं सामाजिक न्याय के जानकारों की उच्चस्तरीय समिति गठित कराने तथा आरक्षण की संवैधानिक वैधता एवं व्यावहारिकता का परीक्षण कराने का भी आग्रह किया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मांग किसी अन्य आरक्षित वर्ग के अधिकारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए है।
शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ गांव की सरकार में भी भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। पंचायतों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 10 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण की मांग को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा।