नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्चुअल क्लाउड स्पेस की बिक्री से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि कोई भी आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि पीड़ित अपनी शिकायत कहां दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज कराने का अधिकार पीड़ितों के पास है और आरोपी इस प्रक्रिया को अपनी सुविधा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकता।
यह मामला वर्चुअल क्लाउड स्पेस बेचने के नाम पर कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि इस योजना के माध्यम से निवेशकों को आकर्षक कमाई का भरोसा देकर उनसे रकम जुटाई गई। मामले को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में कई प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सामने इन अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने की मांग रखी गई थी। हालांकि, अदालत ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हुआ कि अलग-अलग स्थानों पर पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों को केवल आरोपी की सुविधा के आधार पर एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को पीड़ितों के शिकायत दर्ज कराने के अधिकार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत के इस रुख से साफ है कि कथित धोखाधड़ी के मामलों में कानूनी प्रक्रिया और पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मामले से जुड़ी आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।




