लखनऊ। मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों और निकाह समाप्त करने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में बेबी खान हिना ने शुक्रवार को अपने पति वस्सन खान से वैवाहिक संबंध समाप्त करने के लिए स्वयं खुला की घोषणा की। इस मामले ने मुस्लिम महिलाओं के एकतरफा खुला लेने के अधिकार को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। खास बात यह है कि इस तरह की पहल का एक ऐतिहासिक उदाहरण करीब आठ दशक पहले वर्ष 1947 में सीतापुर में भी सामने आया था, जब शफीकुन नाम की महिला ने स्वयं दस्तावेज लिखकर अपने निकाह को समाप्त करने की घोषणा की थी।
बेबी खान हिना ने किसी मौलवी या दारुलकजा की मंजूरी का इंतजार करने के बजाय स्वयं खुला का एलान किया। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2021 को एक मामले में मुस्लिम महिला के एकतरफा खुला लेने के अधिकार को मान्यता दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि खुला के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। इनमें विवाह समाप्त करने की स्पष्ट घोषणा, मेहर या अन्य वैवाहिक लाभ लौटाने की पेशकश और पति-पत्नी के बीच सुलह कराने के ईमानदार प्रयास शामिल हैं।
इस मामले में जून 2025 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने मोहम्मद इलियास बनाम तबस्सुम मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि मुस्लिम महिला के खुला लेने के लिए पति की सहमति अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यदि पति-पत्नी के बीच इस संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो फैमिली कोर्ट से न्यायिक पुष्टि कराई जा सकती है। इन न्यायिक फैसलों के बाद महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों और खुला की प्रक्रिया को लेकर कानूनी चर्चा को नई दिशा मिली है।
इस पूरे मामले में वर्ष 1947 का सीतापुर से जुड़ा एक पुराना दस्तावेज भी विशेष महत्व रखता है। उस समय शफीकुन नाम की महिला ने आठ आने के स्टांप पेपर पर उर्दू भाषा में एक दस्तावेज लिखकर अपने पति मोहम्मद इसहाक से वैवाहिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की थी। दस्तावेज में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह अपने पति की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहतीं और अपनी इच्छा से निकाह का रिश्ता खत्म कर रही हैं। करीब आठ दशक पुराने इस दस्तावेज को मुस्लिम महिलाओं की ओर से स्वयं खुला घोषित करने के ऐतिहासिक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है।
शोधार्थी एवं सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने भी इस पुराने दस्तावेज का उल्लेख करते हुए उसकी फोटो प्रति दिखाई है। इससे यह मामला एक बार फिर चर्चा में आया है कि मुस्लिम महिलाओं की ओर से स्वयं खुला की घोषणा करने की परंपरा का ऐतिहासिक संदर्भ भी मौजूद है। वर्ष 1947 का यह दस्तावेज और लखनऊ का हालिया मामला महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े अलग-अलग दौर के उदाहरण के रूप में सामने आए हैं।
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाली महिलाओं और विशेषज्ञों का कहना है कि मुस्लिम विवाह एक अनुबंध की प्रकृति रखता है। ऐसे में यदि पति को तलाक का अधिकार प्राप्त है तो पत्नी को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत खुला लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उनके अनुसार, विवाह को जारी रखने के लिए दोनों पक्षों की सहमति और आपसी समझ महत्वपूर्ण है। यदि वैवाहिक संबंधों में परेशानी हो और सुलह की कोशिशें सफल न हों तो महिला को अपना वैवाहिक संबंध समाप्त करने का विकल्प मिलना चाहिए
सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सईदा सायरा के अनुसार, यदि पति की ओर से प्रताड़ना की स्थिति हो और सुलह के प्रयास विफल हो जाएं तो महिला को खुला लेने का अधिकार है। इसमें पति की रजामंदी को अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉ. साबरा हबीब और अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रुमाना सिद्दीकी ने भी इस विषय पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि जब आपसी सुलह की कोशिशें सफल नहीं होतीं तो महिला के लिए खुला एक विकल्प हो सकता है।
लखनऊ में बेबी खान हिना की ओर से की गई घोषणा और 1947 में सीतापुर की शफीकुन का ऐतिहासिक दस्तावेज मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। वहीं, विभिन्न अदालतों की टिप्पणियों ने खुला की प्रक्रिया, उसकी शर्तों और पति की सहमति की अनिवार्यता को लेकर कानूनी स्थिति पर चर्चा को आगे बढ़ाया है। अब इस विषय पर सबसे अधिक जोर महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने और वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया को समझने पर दिया जा रहा है।



