लखनऊ। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश कैबिनेट ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में दूसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत अब निवेशक आवंटित औद्योगिक जमीन को गिरवी रखकर अपनी परियोजनाओं के लिए कर्ज जुटा सकेंगे। इसके साथ ही तीन हजार करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को गति मिलने की उम्मीद है। संशोधित नीति के अनुसार, निवेशक आवंटित औद्योगिक भूमि को परियोजना के वित्तपोषण के लिए कोलेटरल यानी गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के लिए चिह्नित जमीन पर अपफ्रंट लैंड सब्सिडी लेने वाली इकाइयों को मौजूदा बंधक व्यवस्था के विकल्प के रूप में सब्सिडी के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या राज्य सरकार की ओर से निर्धारित समतुल्य वित्तीय प्रतिभूति जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। इससे निवेशकों को वित्तीय संसाधन जुटाने में सहूलियत होगी और परियोजनाओं को समय पर शुरू करने में मदद मिल सकती है।
कैबिनेट ने तीन हजार करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का रास्ता भी साफ किया है। ऐसी परियोजनाओं के प्रस्तावों पर जरूरत के आधार पर प्राधिकृत समिति विचार करेगी, हालांकि प्रोत्साहन पैकेज को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट का ही होगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से बड़े निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
इसके अलावा, प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू हब की स्थापना और भवन निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत ईपीसी मोड में भवन का निर्माण कराया जाएगा और इसे दो वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। डीप टेक यू हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था के तौर पर स्थापित किया जाएगा।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक-2020 को केंद्र सरकार से वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने विधेयक की धारा 6 (ज) में प्रस्तावित संशोधन को औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के अनुरूप नहीं पाया था। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विधेयक वापस लेने की अपेक्षा की थी।
सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में निवेश का माहौल मजबूत करने, बड़े उद्योगों को आकर्षित करने और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। औद्योगिक जमीन को वित्तीय गारंटी के रूप में इस्तेमाल करने की सुविधा से निवेशकों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी, वहीं नोएडा में प्रस्तावित डीप टेक यू हब से अनुसंधान और नई तकनीक पर आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।



