- सजा सुनाए जाने के बाद धारा 319 के तहत समन

जारी करना कानून के विपरीत

- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की कार्यवाही

- अधिवक्ता विक्रम सिंह परिहार की दमदार पैरवी आई काम

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्रुखाबाद के मौद दरवाजा थाने से जुड़े वर्ष 2017 के एक आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र को राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने सत्र वाद संख्या 447/2026 की संपूर्ण कार्यवाही और 4 अगस्त 2026 को जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया है।

मामला मुकदमा अपराध संख्या 405/2017 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में 7 सितंबर 2017 को जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

विवेचना के दौरान पुलिस ने जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र और बृजेश को कथित अपराध में शामिल नहीं पाया था। वहीं, अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद न्यायालय में विशेष सत्र वाद संख्या 116/2017 के तहत मुकदमे की सुनवाई हुई।

विचारण न्यायालय ने 20 जुलाई 2026 को आरोपपत्र में शामिल दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 22 जुलाई 2026 को सजा सुना दी। इसके बाद उसी दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र समेत अन्य लोगों को भी मुकदमे में तलब करने का आदेश जारी कर दिया गया। इसी आधार पर अलग से सत्र वाद संख्या 447/2026 दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट में आवेदक की ओर से दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत किसी नए व्यक्ति को मुकदमे में आरोपी के रूप में तलब करने की शक्ति का इस्तेमाल मुकदमे की समाप्ति और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा सुनाए जाने से पहले ही किया जा सकता है।

इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के चर्चित फैसले सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2023) का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि दोषसिद्धि के मामले में धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करने का आदेश सजा सुनाए जाने से पहले पारित होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद पाया कि संबंधित विचारण न्यायालय ने पहले ही दोषसिद्धि का फैसला सुनाकर अभियुक्तों को सजा दे दी थी। इसके बाद जोगेंद्र उर्फ योगेंद्र को तलब किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने इसी कानूनी आधार पर सत्र वाद संख्या 447/2026 की संपूर्ण कार्यवाही तथा 4 अगस्त 2026 के समन आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने आवेदक की अर्जी स्वीकार कर ली।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि उसने आवेदकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। राहत केवल इस आधार पर दी गई है कि धारा 319 के तहत समन जारी करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत थी।

आदेश 4 नवंबर 2026 को पारित किया गया।