लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू कर दी गई है। अब कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में भी तबादला करा सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक संविदा कर्मचारी को हर तीसरे साल स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। इससे लंबे समय से एक ही जिले में तैनात कर्मचारियों को अपनी सुविधानुसार दूसरे जिले में जाने का मौका मिल सकेगा।
एनएचएम कर्मचारियों की ओर से स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग काफी समय से उठाई जा रही थी। इसको लेकर कर्मचारियों ने कई बार धरना-प्रदर्शन भी किया था। कर्मचारियों का कहना था कि स्पष्ट स्थानांतरण नीति नहीं होने के कारण उन्हें एक जिले में लंबे समय तक काम करना पड़ता है और तबादलों को लेकर मनमानी की शिकायतें भी सामने आती हैं। कर्मचारियों की मांग को देखते हुए मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने नई स्थानांतरण नीति लागू कर दी है।
नई नीति लागू होने के बाद अब संविदा कर्मचारियों के तबादले निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत किए जा सकेंगे। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि नई व्यवस्था से तबादलों में मनमानी पर रोक लगेगी। कर्मचारियों को नीति के अनुसार आवेदन करना होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे कर्मचारियों को अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार कार्यस्थल बदलने में सुविधा मिलेगी।
स्थानांतरण नीति के साथ ही एनएचएम संविदा कर्मचारियों के हित में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। इनमें कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की सुविधा उपलब्ध कराने और पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने का प्रस्ताव शामिल है। इन प्रस्तावों को शासन के पास भेजा जाएगा। शासन की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
इसके अलावा नियमित सरकारी नियुक्तियों में एनएचएम संविदा कर्मचारियों को वरीयता देने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके तहत सरकारी भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को अधिकतम 15 अंक तक भारांक देने और अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने की बात कही गई है। इससे लंबे समय से एनएचएम में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भविष्य में नियमित सरकारी नौकरी के अवसरों में लाभ मिल सकता है।
एनएचएम कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू होना लंबे समय से चली आ रही मांग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं ग्रेच्युटी, ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा और नियमित भर्ती में अतिरिक्त लाभ से जुड़े प्रस्तावों पर अब शासन के फैसले का इंतजार है। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में हजारों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकेंगी।
