विधायकों को सौंपे गए ज्ञापन

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग को लेकर 16 नवम्बर से प्रारम्भ प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ आज भी जारी रहा । इस अभियान के तहत सांसदों, विधायकों, मंत्रियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने के लिए सरकार के स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

अभियान के चौथे दिन आज मऊ में विधायक राजेन्द्र कुमार जी और कानपुर में विधायक नसीम सोलंकी को तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए।

कानपुर में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों रफीक अहमद, कपिल मुनि, आर एस मिश्र एवं गौरव दीक्षित ने विधायक माननीय नसीम सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। मऊ में संघर्ष समिति के केंद्रीय प्राधिकारी सूर्य देव पांडे ने विधायक राजेंद्र कुमार को ज्ञापन सोपा।

प्रतिनिधिमंडल ने मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते तथा बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की।

ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते तथा बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक उनका प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया है। संघर्ष समिति ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सभी लंबित कार्यवाहियां वापस कराने की मांग की।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मियों का उत्पीड़न तत्काल बंद होना चाहिए। मार्च 2023 के आंदोलन एवं निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्यवाहियां, दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच तथा अन्य उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस ली जानी चाहिए।

संघर्ष समिति ने यह भी मांग की कि निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त एवं हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित किया जाए तथा आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल किया जाए।

संघर्ष समिति ने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों के समर्थन में सरकार एवं बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखें तथा इन सभी लंबित मांगों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने में सहयोग करें।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि बिजली कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। बिजली कर्मियों का विश्वास है कि उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लिए जाने से उनका मनोबल और सम्मान बढ़ेगा तथा वे पूर्ण मनोयोग एवं नई प्रतिबद्धता के साथ विद्युत व्यवस्था में सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।