लखनऊ। राजधानी की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यातायात माह के तहत पुलिस की सख्ती, जगह-जगह चेकिंग अभियान और जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद वाहन चालक नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हैं। हालात यह हैं कि लखनऊ में रोजाना करीब 2850 वाहन चालक यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 10 दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 28,500 से अधिक वाहनों के चालान काट दिए, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 136 वाहनों को सीज भी किया गया है। इसके बावजूद सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी का सिलसिला जारी है।
यातायात माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और व्यस्त मार्गों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और यातायात संकेतों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन इसका असर चालान के आंकड़ों में दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार कार्रवाई के बाद भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन चालक नियम तोड़ते पकड़े जा रहे हैं।
दूसरी ओर, राजधानी में डग्गामार वाहनों का संचालन भी पुलिस और परिवहन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। हाल ही में डग्गामार वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। माना जा रहा था कि इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से संचालित वाहनों पर अंकुश लगेगा, लेकिन स्थिति में खास बदलाव नहीं आया। डग्गामार वाहन संचालकों ने अपने पुराने ठिकाने जरूर बदल दिए हैं, लेकिन सवारियों को ढोने का काम लगातार जारी है।
पहले पॉलीटेक्निक चौराहा, अवध चौराहा, कमता, टेढ़ी पुलिया और ट्रांसपोर्टनगर समेत कई प्रमुख स्थानों से निजी बसों और कारों का संचालन किया जा रहा था। कार्रवाई और निगरानी बढ़ने के बाद संचालकों ने इन स्थानों से करीब 500 मीटर दूर नए ठिकाने बना लिए हैं। अब पुराने निर्धारित स्थानों के बजाय आसपास की दूसरी जगहों से सवारियां बैठाई जा रही हैं। कई इलाकों में गलियों के भीतर से भी निजी कारों का संचालन किया जा रहा है, जिससे कार्रवाई के बावजूद डग्गामार वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
पुलिस की जांच में डग्गामार वाहनों के संचालन पर रोक लगाने में परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता की बात भी सामने आई थी। इस संबंध में पुलिस की ओर से रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन अब तक संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। इससे अवैध परिवहन के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
