(अजय दीक्षित-विनायक फीचर्स)

भारत एक विशाल बाजार है। यहां करोड़ों उपभोक्ता हैं और देश में उत्पादन, व्यापार तथा रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं, विशेषकर चीन में निर्मित सामान की बड़ी उपस्थिति दिखाई देती है। खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सजावटी वस्तुओं, घरेलू उपयोग के सामान और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं तक चीनी उत्पादों ने भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब इन वस्तुओं का उत्पादन भारत में संभव है, तो हम अपने ही देश के उद्योगों और कारीगरों को पर्याप्त अवसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? समय की मांग है कि भारत सरकार चीनी सामान के आयात पर कठोर और प्रभावी नीति बनाए। जिन वस्तुओं का निर्माण भारत में पर्याप्त मात्रा में हो सकता है, उनके आयात को चरणबद्ध तरीके से सीमित किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों और घरेलू उद्योगों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए जाएं।

भारत में छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु व्यापारी और स्थानीय कारीगर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दीपावली की सजावट, बिजली की झालरें, खिलौने, प्लास्टिक का सामान और अनेक घरेलू वस्तुएं यदि भारतीय उद्योगों में तैयार हों तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन सस्ते आयातित सामान की प्रतिस्पर्धा में कई छोटे निर्माता और दुकानदार कठिनाइयों का सामना करते हैं।

यह केवल व्यापार का प्रश्न नहीं, बल्कि देश की आर्थिक मजबूती और रोजगार से जुड़ा विषय है। जब हम देश में निर्मित वस्तुएं खरीदते हैं तो उसका लाभ भारतीय उत्पादकों, श्रमिकों, दुकानदारों, परिवहन व्यवसायियों और छोटे उद्यमियों तक पहुंचता है। इससे देश के भीतर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

सरकार को ऐसी औद्योगिक नीति बनानी चाहिए जिससे भारतीय कंपनियों को सस्ती बिजली, आसान ऋण, आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। केवल आयात पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनानी होगी।

आज आवश्यकता है कि देश का प्रत्येक नागरिक खरीदारी करते समय यह विचार करे कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है, उसका निर्माण कहां हुआ है। यदि भारतीय उत्पाद उपलब्ध हैं और गुणवत्ता में बेहतर हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वदेशी का अर्थ केवल नारा लगाना नहीं, बल्कि भारतीय श्रमिकों, उद्यमियों और उद्योगों को आर्थिक सहयोग देना है।

सरकार को भी चीन सहित किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। साथ ही घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, तकनीक और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। चीन से आने वाले उन उत्पादों पर उचित सीमा शुल्क, गुणवत्ता नियंत्रण और आवश्यकता के अनुसार आयात प्रतिबंध लागू किए जाएं जिनसे भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। यह नीति विश्व व्यापार के नियमों और देश के व्यापक आर्थिक हितों के अनुरूप होनी चाहिए।

भारत को ऐसा बाजार बनना चाहिए जहां भारतीय उत्पादों को सम्मान और प्राथमिकता मिले। हमारा उद्देश्य किसी देश से व्यापारिक दुश्मनी करना नहीं, बल्कि अपने देश की उत्पादन क्षमता, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना होना चाहिए।

भारत की संपत्ति, भारत की मेहनत और भारत की पूंजी का अधिकाधिक लाभ भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए। देश का पैसा देश में रहेगा तो उद्योग बढ़ेंगे, व्यापार मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब समय आ गया है कि हम केवल विदेशी वस्तुओं के उपभोक्ता बनकर न रहें, बल्कि विश्वस्तरीय वस्तुओं के निर्माता भी बनें। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना ही मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। (विनायक फीचर्स)