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सीएमओ की जांच में खुली पोल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई
फर्रुखाबाद। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए जारी की गई निविदा प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जेम पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान दो फर्मों के जीएसटी अदेयता प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं। मामले का खुलासा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय द्वारा कराई गई जांच में हुआ है। इसके बाद दोनों फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव ने 18 नवंबर को संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए जेम पोर्टल पर निविदा प्रकाशित की गई थी। इस निविदा प्रक्रिया में कुल 13 फर्मों ने प्रतिभाग किया था। जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद तीन फर्मों को क्वालीफाई किया गया, जबकि शेष 10 फर्मों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इनमें फर्म चिप एंड डेल को डिस्क्वालीफाई किया गया, जबकि मेसर्स बीपी सिंह एंड संस को क्वालीफाई किया गया है। फिलहाल निविदा की प्रक्रिया जेम पोर्टल पर जारी है।
निविदा में प्रतिभाग करने वाली फर्म चिप एंड डेल और मेसर्स बीपी सिंह एंड संस द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए जीएसटी अदेयता प्रमाणपत्रों को लेकर संदेह होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद उपाध्याय ने उपायुक्त राज्य कर, खंड-02 फतेहगढ़ कार्यालय से उनका सत्यापन कराया। संबंधित विभाग से कराई गई जांच में दोनों फर्मों की ओर से लगाए गए जीएसटी अदेयता प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दोनों फर्मों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र के आधार पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव ने 18 नवंबर 2026 को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। तहरीर में दोनों फर्मों द्वारा निविदा प्रक्रिया में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज अपलोड करने का उल्लेख करते हुए उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
मामले में अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर रहेगी। मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था से जुड़ी निविदा में फर्जी प्रमाणपत्र लगाए जाने का मामला सामने आने से विभागीय कार्यप्रणाली और निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, दोनों फर्मों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।




