2018 के मारपीट मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट सख्त, 17 नवंबर की पेशी पर गैरहाजिरी के बाद कार्रवाई; 8 दिसंबर को अगली सुनवाई

गाजियाबाद। नगीना से सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वर्ष 2018 के मारपीट से जुड़े एक पुराने मामले में गाजियाबाद की एमपी-एमएलए अदालत ने निर्धारित तारीख पर पेश नहीं होने के बाद उनके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। अदालत की इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है।

मामला वर्ष 2018 का है, जब साहिबाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान विवाद और मारपीट की घटना हुई थी। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और धमकी दी। इसी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ था और तभी से यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से पहले भी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने की कार्रवाई सामने आ चुकी है। इसी क्रम में 17 नवंबर 2026 को निर्धारित पेशी पर उनकी अनुपस्थिति को अदालत ने गंभीरता से लिया। इसके बाद उनके घर की कुर्की से संबंधित आदेश जारी किया गया।

वहीं, चंद्रशेखर आजाद के अधिवक्ता चांद आलम ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर अगली तारीख पर सांसद को पेश होने की अनुमति मांगी थी। सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि 17 नवंबर को वह मुंबई में पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण अदालत नहीं पहुंच सके थे। उनके अनुसार, उनके अधिवक्ता ने इस संबंध में अदालत को जानकारी भी दी थी।

अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक आरोप भी लगाए। उन्होंने एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गठबंधन से बौखलाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में उनका बयान उनका अपना पक्ष है, जबकि मामले में अदालत की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है।

अब इस प्रकरण में अदालत की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। इस तारीख पर सांसद की उपस्थिति और अदालत के समक्ष रखे जाने वाले पक्ष पर सबकी निगाहें रहेंगी।