लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ युवाओं और विपक्षी संगठनों के प्रदर्शनों के बीच संसद में मुद्दे उठाने के अधिकार को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद में प्रत्येक सांसद को जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए सदन के निर्धारित नियमों और संसदीय परंपराओं का पालन करना अनिवार्य है।
ओम बिरला ने कहा कि संसद चर्चा और विचार-विमर्श का मंच है, न कि नारेबाजी और प्रदर्शन का। सदन के भीतर तख्तियां दिखाना, नारे लगाना और कार्यवाही बाधित करना संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि सांसदों को अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए संसदीय प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सदन का कामकाज सुचारु रूप से चल सके।
संसद में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा होगी या नहीं, यह तय करने में कार्य मंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की अहम भूमिका होती है। यह समिति सदन में उठाए जाने वाले विषयों और चर्चा के लिए समय निर्धारित करने से जुड़े मामलों पर विचार करती है। हालांकि, ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की अनुमति मिलेगी या नहीं, इसे लेकर कोई निश्चित निर्णय बताने के लिए आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ युवा संगठनों और विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जबकि आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं का बचाव किया है। ऐसे में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है और आगे संसद में इस पर चर्चा होती है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी।