लखनऊ। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन किए बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से निर्माण कार्य कराए जाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से जवाब तलब किया है। एनजीटी ने पूछा है कि जब 21 अगस्त को जारी अनुमति आदेश में निर्धारित शर्तों का अनुपालन अभी लंबित है, तो ऐसी स्थिति में एलडीए को निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। अधिकरण ने एनएमसीजी को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल कर पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
यह मामला गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र के संरक्षण और उसके सीमांकन से जुड़ा हुआ है। एनजीटी की प्रधान पीठ में 16 नवंबर को गंगा और उसकी सहायक नदी गोमती के बाढ़ क्षेत्र के संरक्षण एवं सीमांकन से संबंधित मामलों की संयुक्त सुनवाई हुई। इस दौरान गोमती नदी से जुड़े मूल आवेदन संख्या 269/2026 पर भी विचार किया गया। आवेदक आलोक सिंह ने नदी के बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन किए जाने का मुद्दा उठाते हुए निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े किए।
आवेदक की ओर से पिपराघाट रेलवे पुल से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक प्रस्तावित तटबंध तथा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की गई है। उनका पक्ष है कि गोमती नदी के बाढ़ क्षेत्र का उचित सीमांकन किए बिना निर्माण कार्य आगे बढ़ाना नदी के प्राकृतिक क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से गंभीर विषय है। ऐसे में पहले बाढ़ क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए और उसके बाद ही निर्माण गतिविधियों को लेकर निर्णय होना चाहिए।
सुनवाई के दौरान एलडीए की ओर से अधिकरण को बताया गया कि मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से जारी अनुमति की प्रति भी जवाब के साथ संलग्न की गई है। इसके बाद एनजीटी ने अनुमति आदेश की शर्तों के अनुपालन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता जताई। अधिकरण ने एनएमसीजी से विशेष रूप से यह बताने को कहा कि 21 अगस्त को जारी अनुमति में निर्धारित शर्तों का कितना पालन हुआ है और क्या उन शर्तों के लंबित रहने के दौरान एलडीए निर्माण कार्य जारी रख सकता है।
एनजीटी ने इस मामले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को दो सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मिशन को अपने जवाब में अनुमति की शर्तों, उनके अनुपालन की मौजूदा स्थिति और निर्माण कार्य जारी रखने से जुड़े पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इससे ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के निर्माण को लेकर पर्यावरणीय नियमों और अनुमति की शर्तों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
वहीं, अधिकरण ने आवेदक आलोक सिंह को भी एलडीए की ओर से दाखिल जवाब पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है। इससे मामले में दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों पर आगे विचार किया जा सकेगा।
गोमती नदी लखनऊ की महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है और इसका बाढ़ क्षेत्र पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नदी के प्राकृतिक बहाव, जल निकासी और बाढ़ के दौरान पानी के फैलाव के लिए बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण जरूरी माना जाता है। ऐसे में नदी के आसपास होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर पर्यावरणीय नियमों और निर्धारित अनुमतियों का पालन महत्वपूर्ण हो जाता है।



