लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 18 मई 2027 के बाद ही आगे बढ़ सकेगी। इसका सीधा असर चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा और पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने की तैयारी की गई है।
जानकारी के अनुसार, ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग को निर्धारित छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन तय समय में आयोग का काम पूरा नहीं हो सका। ऐसे में शासन स्तर पर आयोग को अतिरिक्त समय देने और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस संबंध में फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के लिए भेजी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।
इससे पहले बुधवार को प्रदेश कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। शासन की ओर से आयोग का कार्यकाल और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके लिए शासनादेश भी जल्द जारी किए जाने की तैयारी है। उच्चस्तर से संबंधित फाइल को अनुमोदन मिल चुका है।
पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण से संबंधित आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। इसी वजह से पंचायत चुनाव की तैयारियों और चुनावी कार्यक्रम पर भी असर पड़ रहा है। अब आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली सरकारी कार्रवाई के बाद ही चुनाव की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
पंचायत चुनाव टलने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों में जुटे संभावित उम्मीदवारों को भी इंतजार करना पड़ेगा। ग्राम प्रधानों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर भी शासन की ओर से अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। छह महीने का विस्तार मिलने से चुनाव होने तक गांवों में प्रशासनिक और पंचायत संबंधी कार्यों को जारी रखने का रास्ता तैयार होगा।
इसी बीच प्रदेश सरकार ने राशन दुकानों के आवंटन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। खाद्य एवं रसद विभाग के नए शासनादेश के अनुसार अब मृतक पर निर्भर विवाहित पुत्री को भी परिवार का सदस्य मानते हुए मृतक आश्रित के रूप में उचित दर की दुकान आवंटित की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित महिला को आश्रित प्रमाणपत्र और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना होगा। इसके अलावा निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है।
कुल मिलाकर, पंचायत चुनाव को लेकर हुए इस फैसले से प्रदेश की चुनावी समय-सारणी में बदलाव तय माना जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आरक्षण निर्धारण और शासन की आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव की दिशा स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है।



