लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे से पहले जलकल विभाग में उस समय हलचल मच गई, जब जोन-4 में सीवर का काम देख रही कार्यदायी संस्था स्वेज इंडिया के खिलाफ अज्ञात लोगों ने विरोध पोस्टर लगा दिए। विवेक खंड और विभव खंड स्थित जलकल विभाग के कार्यालयों पर लगाए गए इन पोस्टरों में कंपनी पर भ्रष्टाचार, मनमानी और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर लगाए जाने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है।
गुरुवार देर रात लगाए गए इन पोस्टरों में स्वेज इंडिया के खिलाफ नारे लिखे गए हैं। इनमें 'स्वेज कंपनी का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा', 'स्वेज कंपनी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी' और 'स्वेज कंपनी योगी सरकार को बदनाम न करो, अपना काम करो' जैसे नारे शामिल हैं। पोस्टर जलकल विभाग के अधिकारियों के चैंबर के बाहर भी चिपकाए गए हैं। हालांकि, इन्हें किसने लगाया है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।
पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भी नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा नितिन नवीन के समर्थन में भी नारे लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के लखनऊ दौरे से ठीक पहले सरकारी कार्यालयों में इस तरह के पोस्टर लगाए जाने से विभागीय हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
पोस्टरों के माध्यम से सीवर व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी भी सामने आई है। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है कि जब सीवर की सफाई नहीं हो रही है तो उसका टैक्स भी नहीं दिया जाएगा। आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में सीवर की समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। इसके बावजूद जलकल विभाग की ओर से सीवर टैक्स जमा करने का दबाव बनाया जाता है। इसी नाराजगी के चलते टैक्स नहीं देने की बात पोस्टर में कही गई है।
इस मामले में जीएम जलकल कुलदीप सिंह ने कहा कि उन्हें पोस्टर लगाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं, स्वेज इंडिया के कम्युनिकेशन हेड अक्षय सक्सेना ने बताया कि संबंधित स्लोगन लगाए गए हैं, लेकिन इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जोन-4 की टीम संबंधित क्षेत्र में सीवर से जुड़े सभी कार्यों का संपादन कर रही है।
जोन-4 में सीवर व्यवस्था को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी नाराजगी है। पूर्व पार्षद एवं रफी अहमद किदवई वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रामकृष्ण यादव ने आरोप लगाया कि आईजीआरएस, पार्षद कार्यालय और आम जनता की ओर से मिलने वाली शिकायतों का 24 घंटे में निस्तारण होना चाहिए, लेकिन स्वेज इंडिया जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।



