लखनऊ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण को लेकर अब कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। एसटीएफ की रिपोर्ट में नामजद 13 डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने छह सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति गठित करने का फैसला लिया है। यह समिति एसटीएफ की रिपोर्ट, संबंधित दस्तावेजों और आरोपों से जुड़े तथ्यों की गहन जांच करेगी। साथ ही संबंधित डॉक्टरों और कर्मचारियों का पक्ष भी सुनेगी। जांच पूरी होने के बाद विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की अध्यक्षता में कार्यपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धर्मांतरण प्रकरण और डॉ. रमीज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि बैठक में 30 अक्तूबर को एसटीएफ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। शुरुआत में कुलसचिव ने एसटीएफ रिपोर्ट के सभी प्रमुख बिंदुओं को कार्यपरिषद के सामने रखा। इसके अलावा संबंधित फैकल्टी सदस्यों और कर्मचारियों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदनों को भी बैठक में प्रस्तुत किया गया।
कार्यपरिषद के सदस्यों ने रिपोर्ट और संबंधित पक्षों की ओर से रखे गए तथ्यों पर अपने सुझाव दिए। सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रत्यावेदनों को विभागीय समितियों के सामने भी रखा जाएगा। वहां उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति अपनी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति का गठन केजीएमयू एक्ट और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। समिति में कुलपति और कुलसचिव के अलावा चार अन्य सदस्य शामिल होंगे। इनमें विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षकों को नामित किया जाएगा, जबकि दो स्वतंत्र सदस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होंगे। स्वतंत्र सदस्यों के चयन में वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।
समिति के सामने एसटीएफ की पूरी रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी अभिलेख रखे जाएंगे। इसके साथ ही जिन डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम रिपोर्ट में शामिल हैं, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। समिति तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी जांच पूरी करेगी। इसके बाद विश्वविद्यालय की परिनियमावली और लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया तय होगी।
बताया गया है कि शासन की ओर से भी केजीएमयू प्रशासन को विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियमावली के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अब छह सदस्यीय समिति की जांच को इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल किसी डॉक्टर के खिलाफ अंतिम कार्रवाई नहीं हुई है। समिति की जांच और उसके निष्कर्षों के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
