दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े अवमानना प्रकरण में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सुनवाई से हटाने की मांग की थी। केजरीवाल की ओर से आरोप लगाया गया था कि जस्टिस शर्मा चार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े संगठन के कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं। इसी आधार पर उन्होंने मामले की सुनवाई को लेकर निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
इस मामले को लेकर न्यायिक प्रक्रिया और अदालत की गरिमा से जुड़े सवाल भी उठे हैं। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है और तीन सप्ताह की समयसीमा तय की है। अदालत ने संकेत दिया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन निर्धारित समय के भीतर करना जरूरी है।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद आबकारी नीति मामले से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सबकी नजर अरविंद केजरीवाल के जवाब और अदालत की अगली सुनवाई पर रहेगी। मामले में आगे क्या कानूनी रुख अपनाया जाता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।




