फर्रुखाबाद। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके शैक्षिक विकास के लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी बजट निर्धारित किया जाता है, लेकिन फर्रुखाबाद की आवास विकास कॉलोनी में सामने आया एक मामला सरकारी व्यवस्थाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी पर सवाल खड़े कर रहा है।
आवास विकास कॉलोनी की मुख्य सड़क के किनारे नीले रंग की यूनिफॉर्म जैसी दिखाई देने वाली ड्रेस और अन्य कपड़े बिखरे पड़े मिले। इन कपड़ों की तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। पहली नजर में कपड़े सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की नई यूनिफॉर्म जैसे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि ये कपड़े वास्तव में किसी सरकारी विद्यालय के लिए खरीदे गए थे या इनका किसी अन्य स्रोत से संबंध है।
यदि सड़क किनारे पड़े ये कपड़े सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए आवंटित यूनिफॉर्म हैं, तो यह मामला सामान्य लापरवाही से कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए सरकारी खजाने से धन खर्च किया जाता है। ऐसे में यदि बच्चों के लिए खरीदी गई सामग्री का इस्तेमाल होने के बजाय वह सड़क किनारे फेंकी जा रही है, तो यह सरकारी धन के उपयोग और उसकी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
एक तरफ सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और विद्यालयों की सुविधाएं सुधारने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सड़क किनारे नई ड्रेस जैसी सामग्री का बिखरा मिलना कई सवाल पैदा कर रहा है। आखिर ऐसी सामग्री की देखरेख कौन करता है? क्या इसके भंडारण और वितरण का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता?
### आखिर किसने और क्यों फेंके कपड़े?
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सड़क किनारे मिले कपड़े कहां से आए और इन्हें यहां किसने फेंका? क्या ये किसी विद्यालय में वितरण के लिए पहुंचाई गई यूनिफॉर्म हैं? क्या किसी स्तर पर इनका वितरण नहीं हो पाया? क्या कपड़ों को अनुपयोगी मानकर फेंका गया या फिर किसी अन्य कारण से इन्हें यहां डाला गया?
यदि ये सरकारी सामग्री है तो संबंधित विद्यालय, आपूर्ति करने वाली संस्था और वितरण व्यवस्था से जुड़े अभिलेखों की जांच आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कपड़े किस मद से खरीदे गए थे, कितनी संख्या में खरीदे गए और उनका वितरण कहां किया जाना था।
मामले को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित शिक्षा अधिकारियों से संज्ञान लेने की मांग की जा रही है।




