लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्कूल से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक डीआईजी ने स्कूल की प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक पर अपने आठ वर्षीय बेटे को एक हजार से अधिक विद्यार्थियों के सामने अपमानित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। डीआईजी की शिकायत पर पीजीआई थाने में तीनों के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 11 नवंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
जानकारी के मुताबिक, डीआईजी का आठ वर्षीय बेटा संबंधित स्कूल में कक्षा तीन का छात्र है। आरोप है कि 15 अक्तूबर को रोबोटिक्स की कक्षा के दौरान एक सीनियर छात्र ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीआईजी ने अगले दिन स्कूल की प्रधानाचार्य और काउंसलर से शिकायत की थी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से मामले की जांच कराने और सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग भी की थी।
डीआईजी का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने के बजाय बच्चे को कथित आरोपी छात्र की पहचान कराने के लिए कक्षा पांच से आठ तक के सभी सेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया। इस दौरान आठ वर्षीय बच्चे को एक हजार से अधिक विद्यार्थियों के सामने जाना पड़ा। डीआईजी के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन को पहले से जानकारी थी कि रोबोटिक्स के सीनियर छात्र उस दिन बाहरी प्रतियोगिता में शामिल होने गए थे।
शिकायतकर्ता का कहना है कि स्कूल प्रबंधन की इस कार्रवाई से उनका बेटा मानसिक रूप से आहत हुआ। आरोप यह भी है कि इस घटना के बाद शिक्षकों और सहपाठियों के बीच बच्चे का मजाक उड़ाया गया, जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़ा।
डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और स्कूल सोसाइटी एवं प्रबंधन समिति के चार वरिष्ठ पदाधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने संबंधित प्रधानाचार्य, काउंसलर और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया। साथ ही परिवार पर शिकायत वापस लेने और समझौता करने का दबाव बनाया गया।
स्कूल प्रबंधन के कथित रवैये से नाराज डीआईजी ने 28 अक्तूबर को पीजीआई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर पुलिस ने 11 नवंबर को प्रधानाचार्य, काउंसलर और रोबोटिक्स शिक्षक के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की।
इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से परहेज किया है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और पीजीआई थाना प्रभारी ने भी मामले पर कुछ कहने से इन्कार किया है।
स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा और उनके सम्मान से जुड़ा यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और मामले में संबंधित लोगों की भूमिका का पता लगाना पुलिस के लिए अहम होगा। मामले में स्कूल प्रबंधन का पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
