लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त सटीक और प्रमाणिक आंकड़े उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सही आंकड़ों के आधार पर ही सरकार भविष्य की योजनाओं की बेहतर कार्ययोजना तैयार कर सकेगी और उनका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती रही हैं। ऐसे में नई जनगणना के माध्यम से प्रदेश की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार और प्रशासन के पास सही आंकड़े होते हैं, वह उतनी ही प्रभावी तरीके से विकास योजनाएं बना और लागू कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश का निवासी है। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में जनगणना की जिम्मेदारी भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि किस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए सही आंकड़ों की अहमियत समझाई। उन्होंने कहा कि समाज का यह अत्यंत वंचित वर्ग लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रहा। कई परिवारों के पास पक्के मकान तो दूर, झोपड़ी बनाने के लिए जमीन का मालिकाना अधिकार तक नहीं था। अनेक परिवार राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित थे। यदि उनकी वास्तविक स्थिति पहले ही सही तरीके से सामने आ जाती तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय रहते मिल सकता था।

उन्होंने कहा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम जनगणना में छूट जाना गंभीर विषय है, क्योंकि इसके कारण वह सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है। इसी तरह किसी क्षेत्र में स्कूलों की अधिकता और दूसरे क्षेत्र में कई किलोमीटर तक विद्यालय का न होना भी सही आंकड़ों के अभाव में योजना निर्माण की समस्या को दर्शाता है। जनगणना के माध्यम से ऐसी जरूरतों का सही आकलन किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस दौरान नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक गणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक समन्वय, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और आम नागरिकों की जागरूकता बेहद जरूरी है। प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस अभियान से जुड़ेंगे। जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक गणनाकर्मियों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति जनगणना से छूटना नहीं चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण से जुड़ा राष्ट्रीय अभियान है। इसमें दर्ज कराई जाने वाली प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के उद्देश्य के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे स्वगणना की प्रक्रिया में अपने माता-पिता, बुजुर्गों और आसपास रहने वाले लोगों की मदद करें। जिन लोगों को ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में परेशानी होती है, उनकी सहायता की जाए। स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से भी इस अभियान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होने से ही आने वाले दशक के लिए विकास की प्रभावी योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।