लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध और डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने व्यापक स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की पहल की है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित बैंक की 4,329 शाखाओं में साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। बैंक की इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों की मेहनत की कमाई को साइबर अपराधियों से सुरक्षित रखना और डिजिटल बैंकिंग को अधिक भरोसेमंद बनाना है।
बैंक की नई व्यवस्था के तहत साइबर फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल, आई4सी (I4C) एपीआई समेकन और सीटीएमयू की स्थापना की गई है। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर 24 घंटे निगरानी रखने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। इससे साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों पर समय रहते संज्ञान लेने और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से प्रदेशव्यापी स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। बैंक की सभी शाखाओं को साइबर अपराध की रोकथाम से जुड़ी व्यवस्थाओं के साथ जोड़ने की दिशा में कदम उठाया गया है। साइबर फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों पर नजर रखी जाएगी। वहीं, आई4सी के साथ तकनीकी समेकन और सीटीएमयू की स्थापना से साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास किया गया है।
इस संबंध में शुक्रवार को बैंक के प्रधान कार्यालय में सतर्कता जागरूकता अभियान-2026 के तहत साइबर फ्रॉड रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष यादव एस. ठाकुर ने की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर अपराध के बदलते तरीकों, डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा और ग्राहकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।
बैंक अध्यक्ष यादव एस. ठाकुर ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी पर नजर रखने और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एमआरएम और जीआरएम की व्यवस्था भी शुरू की गई है। उन्होंने साइबर सुरक्षा को बैंकिंग व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कर्मचारियों को ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह ने कहा कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वित्तीय तंत्र, मानव संसाधन और दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर पैसे ऐंठना भी साइबर ठगी का एक तरीका है। ऐसे मामलों में ठग खुद को पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी या अन्य सरकारी विभाग का कर्मचारी बताकर लोगों पर दबाव बनाते हैं।
उन्होंने बैंक कर्मचारियों और आम नागरिकों को ऐसे मामलों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। साथ ही म्यूल हंटर और आई4सी की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अनजान कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, एटीएम पिन या पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने से भी बचना चाहिए।
डीजी साइबर क्राइम ने अपील की कि साइबर अपराध का शिकार होने पर समय गंवाने के बजाय तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही आधिकारिक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है। समय रहते शिकायत दर्ज कराने से संबंधित लेनदेन पर आवश्यक कार्रवाई की संभावना बढ़ सकती है।
डिजिटल लेनदेन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बैंकिंग सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से प्रदेश के सभी 75 जिलों की 4,329 शाखाओं को साइबर सुरक्षा निगरानी व्यवस्था से जोड़ने की पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीकी व्यवस्था के साथ बैंक कर्मचारियों की सतर्कता, ग्राहकों की जागरूकता और पुलिस एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। बैंक की इस पहल से साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों की निगरानी और ग्राहकों को जागरूक करने के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
