समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
दरअसल, 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मई 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने आरोप लगाया कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी। वहीं, ईडी के वकील जोबेर हुसैन ने दलील दी कि आजम खान ने गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज लेने से इनकार किया था और इसका उल्लेख रिमांड आवेदन तथा पंचनामे में दर्ज है।
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया, लेकिन 1 नवंबर को जेल से बाहर आते ही ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। अब उनकी नजर हाईकोर्ट के उस फैसले पर टिकी है, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।




