लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (एसएसआर) के बाद जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में यदि फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस मामले में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक पर कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, फर्जी मतदाताओं की जानकारी देने वाले लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। इनाम की राशि दोषी अधिकारियों से वसूल की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि उसमें फर्जी या डुप्लीकेट नाम सामने आते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में एसएसआर के तहत 17 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग आम लोगों और राजनीतिक दलों से मतदाता सूची में दर्ज फर्जी नामों की जानकारी देने की अपील करेगा। सूत्रों के मुताबिक, सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि भी घोषित की जाएगी। इस इनाम का भुगतान संबंधित दोषी अधिकारियों से वसूली गई रकम से किया जाएगा।
अंतिम मतदाता सूची में फर्जी या डुप्लीकेट वोटर मिलने पर सबसे पहले संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिलती हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही भी निर्धारित होगी।
निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची की जांच और सत्यापन में पूरी सतर्कता बरती जाए। पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के साथ ही अपात्र, फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि अंतिम सूची में किसी तरह की गड़बड़ी न रहे।




