15 लोगों की मौत के मामले में अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने में मिलीभगत साबित, बर्खास्तगी समेत बड़े दंड की कार्रवाई शुरू
लखनऊ। अलीगंज के चर्चित अग्निकांड में 15 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में भी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हादसे से जुड़ी अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने के मामले में एलडीए के पेशकार विमलेश कुमार गौतम की भूमिका जांच में दोषपूर्ण पाई गई है। विभागीय जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ मिलीभगत से जुड़े आरोप सही पाए गए हैं। इसके बाद प्राधिकरण ने उनके विरुद्ध बड़े दंड की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मामले में पेशकार को अंतरिम रूप से बहाल कर दिया गया है, लेकिन बहाली के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का रास्ता भी खोल दिया गया है। प्रस्तावित दंड में सेवा से बर्खास्तगी, पदावनति और वेतनवृद्धि रोकने जैसे कठोर विकल्प शामिल हैं। इस कार्रवाई को अलीगंज अग्निकांड के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बीती 22 जून को लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी स्थित एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई थी। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद जब संबंधित इमारत की जांच की गई तो कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पता चला कि भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत कराया गया था, जबकि वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इतना ही नहीं, स्वीकृत नक्शे के विपरीत अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण भी किया गया था। इस तरह भवन के निर्माण और उपयोग दोनों को लेकर नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एलडीए ने भवन में अनधिकृत निर्माण को लेकर वर्षों पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। 20 अगस्त 2014 को प्राधिकरण की ओर से भवन मालिक को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में स्वीकृत मानचित्र से अधिक बेसमेंट की खुदाई, कॉलम खड़े करने और रिटेनिंग वॉल के अनधिकृत निर्माण का उल्लेख किया गया था। इसके बाद 10 मई 2016 को एलडीए ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश भी पारित कर दिया था।
हालांकि, इतने गंभीर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश के वापस लिए जाने का मामला बाद में जांच के दायरे में आ गया। इसी प्रकरण में पेशकार विमलेश कुमार गौतम की भूमिका की विभागीय जांच कराई गई। जांच में उनके खिलाफ लगाए गए मिलीभगत के आरोप सही पाए गए। विभागीय जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद प्राधिकरण ने उनके विरुद्ध बड़े दंड की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया।
विभागीय स्तर पर जिन दंडों पर कार्रवाई की जा रही है, उनमें सेवा से बर्खास्तगी, पदावनति और वेतनवृद्धि रोकना शामिल है। अंतिम दंड का निर्णय नियमानुसार विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।
अलीगंज अग्निकांड ने भवन निर्माण के नियमों के पालन, अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और सरकारी विभागों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी भवन के खिलाफ वर्ष 2014 में नोटिस जारी हुआ और वर्ष 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित कर दिया गया था, तो इसके बाद भी उस भवन के निर्माण और उपयोग को लेकर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी?



