- तीन गैंगस्टर के मुकदमे समाप्त होने का दावा
- चर्चित अनुपम दुबे प्रकरण में कानूनी घटनाक्रम फिर सुर्खियों में, शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू को भी मिला लाभ, मोहन अग्रवाल से जुडा मुकदमा भी ख़त्म
फर्रुखाबाद। चर्चित अनुपम दुबे से जुड़े कानूनी मामलों में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद मोहम्मदाबाद में व्यापारी के मामले मे लिखे गैंगस्टर का मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया, इससे पूर्व अनुपम दुबे और अधिवक्ता शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू को बड़ी राहत मिल चुकी है । इस मामले में फर्रुखाबाद की विशेष अदालत ने 7 सितंबर 2026 को कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया था। वहीं मोहन अग्रवाल से जुडा मुकदमा भी समाप्त किया जा चुका है।
प्राप्त न्यायिक विवरण के अनुसार, फतेहगढ़ कोतवाली में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक हरिश्याम की ओर से 13 फरवरी 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें डॉ. अनुपम दुबे, शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू और संजीव पारिया को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। सह-अभियुक्त संजीव पारिया की मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया।
इस मुकदमे में 13 फरवरी 2025 को विशेष अदालत ने आरोपपत्र का संज्ञान लेकर वाद दर्ज किया था। इसके बाद 2 अगस्त 2025 को अनुपम दुबे और शिवप्रताप सिंह चीनू के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। मुकदमा साक्ष्य के चरण तक पहुंच चुका था।
मामले में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 20 अगस्त 2026 को आया। शिवप्रताप सिंह उर्फ चीनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपील संख्या 3979/2026 में फैसला सुनाया। इसी के साथ हिमांशु श्रीवास्तव की आपराधिक अपील संख्या 3980/2026 पर भी निर्णय हुआ।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत संबंधित कार्यवाही और आरोपपत्र निरस्त कर दिए।
अदालत ने अपने फैसले में कानून के उस पहलू पर विचार किया जिसके तहत किसी व्यक्ति को ऐसे अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित अपराध का होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस फैसले से संबंधित मूल आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज अपराधों की कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनुपम दुबे की ओर से 24 अगस्त 2026 को विशेष अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। वहीं शिवप्रताप सिंह चीनू की ओर से 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-7 अंकित कुमार मित्तल ने 7 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए दोनों के खिलाफ विशेष सत्र वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी।
अदालत ने अनुपम दुबे के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के तहत जारी वारंट भी निरस्त कर दिया और संबंधित आदेश मथुरा जिला जेल भेजने के निर्देश दिए।
इस गैंगस्टर प्रकरण में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी काफी चर्चा में रही थी। 22 अगस्त 2026 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अनुपम दुबे की लगभग 9.83 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। शिवप्रताप सिंह चीनू की ओर से लगभग 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क होने की जानकारी दी गई थी। वहीं दिवंगत संजीव पारिया से संबंधित कुर्क संपत्ति का मूल्य लगभग 86 करोड़ रुपये बताया गया था।
इस प्रकार तीनों से संबंधित संपत्तियों का प्रकाशित कुल अनुमानित आंकड़ा करीब 105.83 करोड़ रुपये था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुर्की की कार्रवाई के कानूनी परिणाम भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
अनुपम दुबे से जुड़े तीन मुकदमे समाप्त समाप्त हुए हैं । इसमें शिवप्रताप सिंह चीनू से जुड़े गैंगस्टर प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हुई कार्यवाही की समाप्ति स्पष्ट रूप से दर्ज है। भाजपा नेता मोहन अग्रवाल से संबंधित गैंगस्टर मुकदमे की समाप्ति हुईं है ।
यह भी महत्वपूर्ण है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही समाप्त होना सभी मूल आपराधिक मुकदमों से बरी होना नहीं है। अनुपम दुबे के खिलाफ अन्य मामलों में न्यायिक कार्यवाही और सजाओं की स्थिति अलग है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, वह इंस्पेक्टर हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और अन्य मामलों के चलते मथुरा जेल में निरुद्ध हैं।
फर्रुखाबाद की अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस प्रकरण में अब कानूनी लड़ाई का केंद्र प्रत्येक मुकदमे के अलग-अलग आदेश और उनके प्रभाव हैं। आने वाले समय में इन आदेशों के आधार पर संपत्ति कुर्की और अन्य लंबित मामलों की स्थिति भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।
