- सही जनगणना से ही बनेगी विकास की मजबूत तस्वीर, हर नागरिक निभाए अपनी जिम्मेदारी
शरद कटियार
किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में जनगणना का विशेष महत्व होता है। यह केवल घरों की गिनती, लोगों की संख्या या परिवारों का विवरण जुटाने की सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सरकार की नीतियां, विकास योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाओं का भविष्य काफी हद तक जनगणना से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर करता है।
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनगणना का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां गांव और शहर, गरीब और अमीर, शिक्षित और अशिक्षित, किसान, मजदूर, व्यापारी तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों की जरूरतें अलग-अलग हैं। जब तक इनकी वास्तविक स्थिति का सही आकलन नहीं होगा, तब तक विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पूरी तरह पहुंचाना चुनौती बना रहेगा।
जनगणना-2027 इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है। इस बार स्व-गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। यह व्यवस्था तकनीक के माध्यम से आम नागरिकों को सीधे जनगणना प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
लेकिन सवाल केवल ऑनलाइन जानकारी भरने का नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती आंकड़ों की शुद्धता और नागरिकों के विश्वास की है। यदि कोई परिवार गलत जानकारी देता है, किसी सदस्य का विवरण छूट जाता है या लोग लापरवाही बरतते हैं तो इसका असर भविष्य की योजनाओं पर पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपनी जानकारी पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से दर्ज करे।
जनगणना को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना भी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, युवाओं और मीडिया को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। फर्रुखाबाद में प्रशासन ने सांसद, विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को स्व-गणना अभियान से जोड़ने की पहल की है। यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभियान की सफलता तभी मानी जाएगी जब आम नागरिक भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
आज डिजिटल युग में जब अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन हो रही हैं, तब यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों, अशिक्षित परिवारों और तकनीक से दूर रहने वाले नागरिकों को स्व-गणना की प्रक्रिया समझाई जाए। उन्हें बताया जाए कि जानकारी कैसे भरनी है और किसी प्रकार की परेशानी होने पर सहायता कहां मिलेगी। डिजिटल सुविधा का लाभ तभी सार्थक होगा जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी इससे जुड़ सके।
मीडिया की भूमिका भी यहां बेहद महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों, समाचार चैनलों और डिजिटल माध्यमों को केवल सरकारी सूचनाएं प्रकाशित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जनगणना के महत्व, प्रक्रिया और नागरिकों की जिम्मेदारियों को सरल भाषा में समझाना चाहिए।
यह भी ध्यान रखना होगा कि नागरिकों के मन में उनकी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को लेकर कोई भ्रम या भय न रहे। प्रशासन को पारदर्शिता के साथ यह स्पष्ट करना चाहिए कि जानकारी किस उद्देश्य से एकत्र की जा रही है और उसकी गोपनीयता कैसे सुरक्षित रखी जाएगी।
अंततः जनगणना सरकार का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन इसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही संभव है। सही आंकड़े होंगे तो योजनाएं बेहतर बनेंगी, संसाधनों का उचित आकलन होगा और विकास की प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी।
जनगणना में दर्ज होने वाला हर सही आंकड़ा देश के भविष्य की योजना बनाने में योगदान देता है। इसलिए इसे औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझना चाहिए। देश की सही तस्वीर सामने आएगी, तभी विकास की दिशा भी सही तय होगी।**
