24 हजार रुपये मानदेय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ईपीएफ-ईएसआई की मांग को लेकर लामबंद हुए रोजगार सेवक, 3 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव का ऐलान
अमृतपुर
ग्राम रोजगार सेवकों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर अब आंदोलन की आहट ब्लॉक स्तर तक पहुंच गई है। विकास खंड राजेपुर के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में सहायक विकास अधिकारी पंचायत अजीत पाठक को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। रोजगार सेवकों ने सरकार से वर्षों से लंबित मांगों का शीघ्र निस्तारण कराकर सम्मानजनक मानदेय और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाए जाने की मांग उठाई।ज्ञापन के माध्यम से रोजगार सेवकों ने मांग की कि उनका मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए तथा इसके लिए स्थायी बजट की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इसके साथ ही रोजगार सेवकों एवं उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, ईपीएफ एवं ईएसआई का लाभ देने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में उनकी भूमिका और अधिकारों को सुनिश्चित करने की मांग की गई।रोजगार सेवकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी समस्याएं लंबित हैं। ऐसे में अब प्रदेशभर के रोजगार सेवक अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं।गौरतलब है कि 13 नवंबर को लखनऊ के जवाहर भवन में प्रदेश के विभिन्न संगठनों की बैठक में ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। बैठक में आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 नवंबर को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 2 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने तथा 3 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है।राजेपुर में ज्ञापन सौंपने के दौरान रोजगार सेवकों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कहा कि जब तक उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर प्रबल प्रताप अभय सिंह गंगादीन आशीष कुमार जगतपाल उमेश चंद्र संजय सिंह समेत अन्य रोजगार सेवक मौके पर मौजूद रहे





