प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने की संभावनाओं के बीच प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 लाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्ताव पर विचार किया जाना है।

बताया जा रहा है कि प्रस्ताव के तहत पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार के सामने कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगली व्यवस्था तय करने की चुनौती है।

इस संभावित फैसले का सीधा असर प्रदेश की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है। यदि अध्यादेश को मंजूरी मिलती है तो पंचायत चुनाव की समय-सारिणी प्रभावित हो सकती है।

गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियां तत्काल शुरू करने तथा निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया था कि प्रशासकों का कार्यकाल कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

ऐसे में सरकार की ओर से प्रस्तावित अध्यादेश को लेकर कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण हो गई है। यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो अध्यादेश को लागू करने के लिए आगे संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायत राज संशोधन अध्यादेश पर संभावित निर्णय को लेकर प्रदेशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सुकता है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं।

फिलहाल अध्यादेश को लेकर अंतिम स्थिति कैबिनेट के आधिकारिक निर्णय और उसके बाद जारी होने वाले शासनादेश से ही स्पष्ट होगी।