लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव छह महीने आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव को निर्धारित समय से आगे बढ़ाने के लिए सरकार अध्यादेश का सहारा ले सकती है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

पंचायत चुनाव टालने के पीछे प्रशासनिक और चुनावी तैयारियों से जुड़े कारण महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार अध्यादेश के माध्यम से पंचायतों के कार्यकाल और चुनाव की समय-सीमा को लेकर जरूरी कानूनी व्यवस्था कर सकती है। इस फैसले का असर प्रदेश की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों पर पड़ सकता है।

बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की समय-सारिणी में बदलाव हो सकता है। फिलहाल पंचायत चुनाव को छह महीने टालने का प्रस्ताव चर्चा में है और सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार किया जा रहा है।