नई दिल्ली। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विवाद पर अहम घटनाक्रम सामने आया है। शीर्ष अदालत ने इस कानून पर दिए गए बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर पहले से गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ विचार कर सकती है।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर अलग से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला पहले ही पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में कानून की संवैधानिक वैधता और उससे जुड़े सवालों पर वही पीठ विचार करेगी।
दरअसल, विवाद वर्ष 2023 में बनाए गए उस कानून को लेकर है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित की गई है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इस व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को चयन पैनल से बाहर रखा गया है।
याचिकाकर्ताओं ने चयन समिति से सीजेआई को बाहर रखने के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए चिंताजनक बताया है। वहीं, इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर न्यायिक विचार-विमर्श जारी है। अब पांच जजों की संविधान पीठ इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेगी, जिस पर देश की चुनावी व्यवस्था से जुड़े अहम फैसले की उम्मीद है।




