अब नए सिरे से होगा निस्तारण
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में कुर्क की गई संपत्तियों को मुक्त कराने के मामले में विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। विशेष न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू के प्रत्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 26 नवंबर 2025 को पारित आदेश निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने पूरे प्रकरण को दोबारा विधि के अनुसार निस्तारित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया है।
मामले के अनुसार शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू और अन्य के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पांच सितंबर 2024 को जिला मजिस्ट्रेट ने शिव प्रताप सिंह, उनके परिजनों और सहयोगियों के नाम दर्ज संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इस कार्रवाई के विरोध में शिव प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह, गोपाल प्रताप सिंह, अलका सिंह और पवन सिंह ने अपनी-अपनी संपत्तियों को कुर्की से मुक्त कराने के लिए अलग-अलग प्रत्यावेदन दाखिल किए थे।
इन प्रत्यावेदनों पर सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 26 नवंबर 2025 को सभी प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए थे और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया था। इसके बाद शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू ने गैंगस्टर एक्ट के मूल मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बनाया आधार
प्रकरण में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अगस्त को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे और उससे संबंधित आरोपपत्र की कार्यवाही निरस्त कर दी। इस आदेश के अनुपालन में पांच सितंबर को संबंधित न्यायिक कार्यवाही भी समाप्त कर दी गई। इसके बाद शिव प्रताप सिंह की ओर से विशेष न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दलील दी गई कि जब मूल गैंगस्टर मुकदमा ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है तो उसी मुकदमे के आधार पर कुर्क संपत्तियों को मुक्त कराने के प्रत्यावेदन खारिज करने वाला जिला मजिस्ट्रेट का आदेश भी पुनर्विचार योग्य है।
न्यायालय ने दोबारा निर्णय लेने के दिए निर्देश
विशेष लोक अभियोजक और आवेदक पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट का 26 नवंबर 2025 का आदेश निरस्त कर दिया। न्यायालय ने प्रकरण को नए सिरे से विधि के अनुसार निस्तारित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को वापस भेजते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखकर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
इस मामले में शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू के अलावा बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया और अनुपम दुबे भी आरोपी थे। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब कुर्क संपत्तियों को मुक्त कराने संबंधी प्रत्यावेदनों पर जिला प्रशासन को नए सिरे से निर्णय लेना होगा।



