(सुरेन्द्र शर्मा-विनायक फीचर्स)
भारत के स्वाधीनता संग्राम में देश के सभी लोगों का अहम योगदान रहा है। स्वाधीनता की लड़ाई केवल विदेशी दासता से मुक्ति के लिये नहीं लड़ी गई, स्वाधीनता के साथ साथ स्वधर्म, स्वराज और स्व संस्कृति की रक्षा के लिये भी लड़ी गई। ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय जननायकों का योगदान देश के इतिहास में स्वर्णिम है, लेकिन दशकों तक उन्हें वह उचित सम्मान नहीं मिला, जिसके कि वह हक़दार थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की। यह दिवस जनजातीय समाज के सम्मान, स्वाभिमान और सर्वांगीण विकास के प्रति सरकार के संकल्प का प्रतीक है।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए हमें छोटानागपुर के गाँवों और निमाड़ के पहाड़ों तक भी जाना होगा। इन अंचलों में जनजातीय समुदायों ने अंग्रेजी शासन की उन व्यवस्थाओं को चुनौती दी, जो उनकी जमीन, आजीविका और अपने ढंग से जीने के अधिकार पर चोट कर रही थीं। भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष के सबसे प्रेरक नायकों में हैं। उनकी जन्मजयंती, 15 नवंबर, को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने वर्ष 2021 में "जनजातीय गौरव दिवस" घोषित किया।
भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गाँव में हुआ। छोटानागपुर में मुंडा समुदाय की पारंपरिक भूमि व्यवस्था में गाँव बसाने और खेती योग्य जमीन तैयार करने वाले परिवारों के अधिकारों को मान्यता थी। अंग्रेजी शासन के विस्तार के साथ जमींदारों और महाजनों का प्रभाव बढ़ा। लगान और कर्ज का दबाव बढ़ने से अनेक परिवारों की जमीन पर उनका अधिकार कमजोर पड़ने लगा।
भगवान बिरसा मुंडा ने इस पीड़ा को संगठित प्रतिरोध का स्वर दिया। उन्होंने अपने समुदाय से एकजुट होने, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने और शोषण के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में 1899-1900 में हुए आंदोलन को ‘उलगुलान’ के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा जी के अनुयायी उन्हें श्रद्धा से ‘धरती आबा’ कहते थे। 9 जून 1900 को राँची की जेल में उनका निधन हुआ। उस समय उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी।
मध्यप्रदेश के लिए जनजातीय गौरव दिवस का विशेष महत्व है। निमाड़ में जननायक टंट्या भील और वीर भीमा नायक का स्मरण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की याद दिलाता है। औपनिवेशिक अभिलेखों ने ऐसे जननायकों को अपराधी की तरह दर्ज किया, जबकि भील समाज की स्मृतियों और लोकगीतों ने उनके संघर्ष को सम्मान के साथ सँजोया।
वीर भीमा नायक, खाज्या नायक, राजा शंकर शाह और कुँवर रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती मध्यप्रदेश के प्रमुख जननायक माने जाते हैं। इसी तरह देश के अन्य अंचलों में भगवान बिरसा मुंडा, तिलका माँझी, सिदो-कान्हू, चाँद-भैरव और फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, यू तिरोत सिंह, रानी गाइदिन्ल्यू, वीर नारायण सिंह, गोविंद गुरु, थलक्कल चंदू, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम और शहीद लक्ष्मण नायक ने औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध किया।
जनजातीय समाज के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अनेक कार्य किये हैं। दूरस्थ बस्तियों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ कैसे पहुँचें? वन उपज जुटाने वाले परिवारों की आय कैसे बढ़े? गाँव के विकास में वहाँ के लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान शुरू किए हैं। वित्त वर्ष 2026–27 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 15,421.97 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
पीएम-जनमन,देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए शुरू किया गया। 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में लागू इस अभियान का स्वीकृत परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है। इसमें पक्के आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, दूरसंचार, आँगनवाड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका को शामिल किया गया है। इसका एक उदाहरण मध्यप्रदेश का शिवपुरी जिला है। लोकसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 तक जिले में पीएम-जनमन के अंतर्गत 44,129 आवास स्वीकृत हुए और 35,054 पूरे हो चुके थे। लगभग 209.5 किलोमीटर स्वीकृत सड़कों में से 95 किलोमीटर का निर्माण पूरा हुआ था। उसी तारीख तक जिले में 10 चलित चिकित्सा इकाइयाँ संचालित थीं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसका कुल स्वीकृत परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है। पाँच वर्षों में 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 63,843 गाँवों में पाँच करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिकों तक सुविधाएँ पहुँचाने का लक्ष्य है। अभियान के तहत 17 मंत्रालयों के माध्यम से 25 प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें बुनियादी ढाँचे की कमियाँ दूर करना, आँगनवाड़ी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना तथा आजीविका के अवसर विकसित करना शामिल है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का विस्तार दूरस्थ क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बारहवीं कक्षा तक आवासीय शिक्षा देने के लिए किया गया है। अगस्त 2026 में राज्यसभा को दी गई जानकारी के अनुसार, 728 विद्यालयों के लक्ष्य के मुकाबले 479 विद्यालय संचालित थे। नामांकन 2020–21 में 92,075 से बढ़कर 2024–25 में 1,38,336 हो गया। इसके साथ ही केंद्र अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ भी संचालित करता है।
जनजातीय बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए चलित चिकित्सा इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है। 30 जून 2026 तक पीएम-जनमन के तहत 831 ऐसी इकाइयाँ संचालित थीं। धरती आबा अभियान के तहत जुलाई 2026 तक 474 इकाइयाँ शुरू की गई थीं।
इसी दिशा में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 17 प्रभावित राज्यों में शून्य से 40 वर्ष आयु वर्ग की जाँच की जा रही है। 16 जुलाई 2026 तक जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 7.24 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग दर्ज की गई थीं।
वन उपज पर निर्भर परिवारों की आय बढ़ाने के लिए वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से समूहों को प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन से जोड़ा जा रहा है। अगस्त 2026 में संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए थे और योजना से लगभग 12.48 लाख सदस्य जुड़े थे। पीएम-जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए अलग से 540 केंद्र स्वीकृत किए गए थे।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2023 से मार्च 2026 के बीच 2,34,352 व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे स्वीकृत किए गए या उनके अधिकारपत्र वितरित हुए।
जनजातीय इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए मोदी सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को "जनजातीय गौरव दिवस" घोषित किया। उसी वर्ष राँची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ।
मध्यप्रदेश के जनजातीय अंचलों में विकास का अर्थ है कि गाँव अपने संसाधनों से जुड़े फैसलों में भाग ले सके, वन उपज जुटाने वाले परिवारों को श्रम का उचित मूल्य मिले और बच्चों की पढ़ाई गाँव से विद्यालय की दूरी के कारण बाधित न हो।
मध्यप्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996 के तहत राज्य के पेसा नियम अधिसूचित किए। इन नियमों से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में भूमिका मिली। तेंदूपत्ता इसका ठोस उदाहरण है। संग्रहण वर्ष 2023 से 20 जिलों की 30 जिला यूनियनों के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं ने स्वयं तेंदूपत्ते का संग्रहण और विपणन किया।
तेंदूपत्ता संग्रहण अनेक वनवासी परिवारों के लिए मौसमी आय का महत्वपूर्ण साधन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने संग्रहण पारिश्रमिक ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रति मानक बोरा किया। इसके अतिरिक्त, श्योपुर जिले के कराहल में वर्ष 2023 के संग्रहण के लिए ₹115 करोड़ की बोनस राशि वितरित की गई।
पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में आहार अनुदान योजना शुरू की। इसका लाभ बैगा, भारिया और सहरिया समुदायों के पात्र परिवारों को दिया जाता है। वर्ष 2024–25 में इन परिवारों को ₹1,500 प्रतिमाह की सहायता और योजना के लिए ₹450 करोड़ का बजट प्रावधान बताया गया।
कई जनजातीय बस्तियों में आगे की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को गाँव से बाहर जाना पड़ता है। प्रदेश का जनजातीय कार्य विभाग अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों में आवास और भोजन की व्यवस्था करता है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के माध्यम से 11वीं–12वीं और महाविद्यालयीन पढ़ाई के लिए सहायता भी उपलब्ध है।
प्रदेश सरकार भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। पात्र युवाओं को वित्तीय सहायता से जोड़कर राज्य सरकार इस बाधा को कम करने का प्रयास करती है।
केंद्र के सहयोग से आवास, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएँ सुदृढ़ करने के विशेष प्रयास जारी हैं। लोकसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 तक शिवपुरी जिले में 44,129 स्वीकृत आवासों में से 35,054 पूरे हो चुके थे। इसी अवधि में श्योपुर में 19,971 और शहडोल में 16,132 आवास पूरे हुए थे। शिवपुरी में 95 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हुआ था और 10 चलित चिकित्सा इकाइयाँ संचालित थीं। मई 2026 में सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के लिए पीएम-जनमन के तहत ₹261.81 करोड़ की परियोजनाओं की स्वीकृतियाँ भी सौंपी गईं।
मध्यप्रदेश में जनजातीय विकास की आगे की दिशा तय करने में ग्राम सभाओं का अनुभव महत्वपूर्ण रहेगा। वे बता सकती हैं कि किस बस्ती में सड़क प्राथमिकता है, कहाँ बच्चों को छात्रावास की जरूरत है और किस गाँव में वन उपज के विपणन से परिवारों की आय बढ़ सकती है।
भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के निर्वाचन ने भारत के जनजाति समाज को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। उसी समाज की एक शिक्षिका श्रीमती द्रोपदी मुर्मू को नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने बाद पहले राज्यपाल और बाद में भारत का राष्ट्रपति बनाकर एक सामाजिक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि वनवासी भी भारत का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और ग्रामसभा से लेकर देश का नेतृत्व करने का सामर्थ्य उनके अंदर है।
15 नवंबर को धरती आबा का स्मरण करते हुए हम अपने अंचल के जनजातीय नायकों की गाथाएँ नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ। जिन समुदायों ने इस इतिहास को अपनी स्मृतियों में जीवित रखा है, उनकी भाषा, श्रम और निर्णयों का सम्मान करें। यही भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी सार्थक श्रद्धांजलि होगी। (विनायक फीचर्स)
