(डॉ.राघवेंद्र शर्मा- विभूति फीचर्स)
हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि देश की आजादी में एक संगठन विशेष का हाथ रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में भी चंद नेताओं के नाम गिना दिए जाते हैं। जबकि यह पूरा सच नहीं है। सत्यता तो यह है कि देश के हर जाति वर्ग संप्रदाय तथा उनके नेताओं ने अपने-अपने स्तर पर आजादी की लड़ाई लड़ी।
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के साथ-साथ जनजातीय जागरूकता के फलक पर भगवान बिरसा मुंडा का नाम भी प्रखर सूर्य की तरह अंकित है, जिन्होंने अपनी कम आयु और सीमित संसाधनों के बावजूद औपनिवेशिक सत्ता की चूलें हिला दी थीं। छोटा नागपुर के पठार पर जन्में इस जननायक ने न केवल जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों और उनके पिट्ठू जमींदारों के विरुद्ध 'उलगुलान' यानी महाविद्रोह का शंखनाद किया, बल्कि आदिवासी समाज को उसकी खोई हुई अस्मिता, सांस्कृतिक गौरव और आत्मसम्मान से भी परिचित कराया। हर साल पंद्रह नवंबर को उनकी जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है, जो उनके महान कृतित्व और बलिदान को स्मरण करने का पावन अवसर होता है। उनका पूरा जीवन शोषितों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बीता था।
उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में ब्रिटिश नीतियों और स्थानीय महाजनों के शोषण के कारण आदिवासी समाज भुखमरी, बेदखली और अमानवीय अत्याचारों का शिकार हो रहा था। पारंपरिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर आदिवासियों को उनकी ही भूमि पर बेगाना बना दिया गया था। ऐसे विकट समय में बिरसा मुंडा ने समाज के भीतर गहराई तक उतरकर उसकी पीड़ा को समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि बाहरी ताकतों से लड़ने से पहले समाज को भीतर से मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने आदिवासियों को रूढ़ियों, अंधविश्वासों और नशे जैसी सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, सादगी और एकजुटता का संदेश दिया तथा अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा दी।
आदिवासी उत्थान में उनका योगदान बहुआयामी था। उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर यह सिखाया कि संगठित शक्ति के आगे बड़े से बड़े साम्राज्य को भी झुकना पड़ता है। उनका 'उलगुलान' आंदोलन केवल मालगुजारी या कर के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक और जन्मजात अधिकारों को पुनः स्थापित करने की महागाथा थी। उनके इन प्रयासों का ही परिणाम था कि ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा और बाद में 'छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम' अस्तित्व में आया, जिसने आदिवासियों की जमीनों के गैर-कानूनी हस्तांतरण पर रोक लगाई। यद्यपि नौ जून उन्नीस सौ को बहुत कम उम्र में ही उनका रहस्यमय परिस्थितियों में देहावसान हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी भारत के जनजातीय समाज के मार्गदर्शक बने हुए हैं।
भगवान बिरसा मुंडा के इन्हीं आदर्शों और संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए समकालीन सरकारों ने उनके सपनों के अनुरूप आदिवासियों के चहुंमुखी विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनजातीय उत्थान, संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में प्रमुख है जहाँ आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है, और यही कारण है कि यहाँ जनजातीय कल्याण शासन की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति और उनके नाम को चिरस्थाई बनाते हुए आदिवासी युवाओं के लिए 'भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना' का संचालन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से भारी ऋण उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों के लिए एक लाख से पचास लाख रुपए तक तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए एक लाख से पच्चीस लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में सरकार द्वारा लाभार्थियों को पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम सात वर्षों तक दिया जाता है, साथ ही गारंटी फीस का वहन भी सरकार करती है। इससे जनजातीय युवा नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले उद्यमी बन रहे हैं।
स्वरोजगार के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कृषि विकास पर भी अभूतपूर्व काम किया है। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य के विभिन्न अंचलों में बड़े विकास कार्यों की सौगात दी गई है, जिसमें नर्मदा घाटी और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के जरिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों के सूखे खेतों तक पानी पहुंचाना शामिल है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जनजातीय बहुल विकासखंडों में आवासीय विद्यालयों, उत्कृष्ट छात्रावासों, आश्रम शालाओं और पीएम श्री विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 'आकांक्षा योजना' जैसी मुफ्त कोचिंग पहलों का लाभ दिया जा रहा है, जिससे गरीब घरों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा कर रहे हैं।
सरकार द्वारा जनजातीय नायकों के गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, चौराहों, भवनों और सड़कों का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा और अन्य महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जा रहा है। भोपाल में स्थापित भव्य जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों जैसे भील, गोंड, बैगा, कोरकू, भारिया और कोल की समृद्ध संस्कृति, कला, रीति-रिवाजों और उनके जीवन दर्शन को सहेजने का एक जीवंत केंद्र बन चुका है। इसके अतिरिक्त, पेसा अधिनियम को पूरी शिद्दत से लागू करके ग्राम सभाओं को उनके जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में वास्तविक अधिकार सौंपे गए हैं, ताकि आदिवासी खुद अपने गांवों के विकास के फैसले ले सकें।
स्पष्ट है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस स्वाभिमान और न्याय का मार्ग दिखाया था, मध्य प्रदेश सरकार की ये योजनाएं और विकास कार्य उसी दिशा में एक ठोस और सार्थक कदम हैं। यह केवल सरकारी नीतियां नहीं हैं, बल्कि यह उस महान जननायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए होम कर दिया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ हर एक जरूरतमंद आदिवासी परिवार तक पहुंचे, ताकि एक सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी जनजातीय समाज का निर्माण हो सके। *(लेखक मध्य प्रदेश योग आयोग के कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष हैं।)* (विभूति फीचर्स)
