लखनऊ। राजधानी लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में प्रस्तावित नाइट सफारी और चिड़ियाघर परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। परियोजना के तहत कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य शुरू किए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने गंभीरता से लिया है। समिति ने पूरे मामले की समीक्षा करते हुए परियोजना का खाका नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब कुकरैल के जंगल की वास्तविक सीमा तय करने से लेकर निर्माण कार्यों, पर्यावरणीय मंजूरियों, पेड़ों की स्थिति और प्राकृतिक जल निकासी तक की विस्तृत जांच की जाएगी।
दरअसल, कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी और चिड़ियाघर परियोजना के तहत काम शुरू करने को लेकर कई सवाल उठे थे। आरोप है कि वन विभाग की ओर से संबंधित जमीन लोक निर्माण विभाग को औपचारिक रूप से हस्तांतरित किए जाने से पहले ही मौके पर झाड़ियों की सफाई, मिट्टी का समतलीकरण और रास्ता बनाने जैसे काम शुरू कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, कुछ संरक्षित पेड़ों को भी कटान के लिए चिह्नित किए जाने की बात सामने आई थी। मौके पर भारी मशीनों के इस्तेमाल के निशान भी पाए गए थे।
इन शिकायतों और पर्यावरण से जुड़ी आपत्तियों के बाद सीईसी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए परियोजना की नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अब मुख्य सचिव को संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और नया मास्टर प्लान तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना के नाम पर वन क्षेत्र और प्राकृतिक पर्यावरण को अनावश्यक नुकसान न पहुंचे।
समिति के निर्देशों के अनुसार कुकरैल वन क्षेत्र की वास्तविक सीमा निर्धारित करने के लिए वर्ष 1950 के पुराने अभिलेखों का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए भारतीय वन अधिनियम 1927, वर्ष 1952 की अधिसूचना और राजस्व एवं चकबंदी विभाग के दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। करीब पांच हजार एकड़ में फैले वन क्षेत्र की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण होगा। यदि अलग-अलग विभागों के रिकॉर्ड में कोई अंतर मिलता है तो वन, राजस्व और चकबंदी विभाग संयुक्त रूप से सर्वे करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि जंगल की वास्तविक सीमा कहां तक है और किन जमीनों को वन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
परियोजना के निर्माण क्षेत्र और प्रस्तावित सुविधाओं के नक्शे में भी बदलाव किया जा सकता है। सीईसी ने स्थायी निर्माण का दायरा सीमित रखने और जंगल को कम से कम नुकसान पहुंचाने पर जोर दिया है। अब नए सिरे से आकलन होगा कि नाइट सफारी और चिड़ियाघर के लिए वास्तव में कितनी जमीन की आवश्यकता है और कहां निर्माण किया जाना उचित होगा। संशोधित डीपीआर और मास्टर प्लान सीईसी की अगली बैठक से पहले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पर्यावरणीय मंजूरी सहित अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की भी समीक्षा होगी।
कुकरैल वन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। पूरे जंगल के पेड़ों की दोबारा गणना कराई जाएगी और प्रत्येक पेड़ की जियो-टैगिंग की जाएगी। इसके लिए पेड़ों की प्रजातिवार सूची तैयार होगी और हर पेड़ को एक अलग पहचान संख्या दी जाएगी। इससे भविष्य में पेड़ों की स्थिति और उनकी संख्या पर नजर रखना आसान होगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेड़ों की कटाई केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही प्रस्तावित की जानी चाहिए।
इसके अलावा जंगल में मौजूद प्राकृतिक नालों, जल स्रोतों और आर्द्रभूमि की भी पहचान की जाएगी। इनका अलग से नक्शा तैयार कर सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। प्राकृतिक जल प्रवाह में बिना तकनीकी आधार और पूर्व अनुमति के बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी की प्राकृतिक निकासी और जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। भविष्य में प्रस्तावित फेज-2 या डे-जू जैसी योजनाओं को भी मौजूदा परियोजना की आवश्यक मंजूरियों और नियमों से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा। एडवेंचर पार्क के लिए प्रस्तावित जमीन पर भी प्राकृतिक वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पूरे मामले में अनधिकृत रूप से निर्माण संबंधी गतिविधियां शुरू कराने वाले जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। सीईसी ने 10 सितंबर को कुकरैल वन क्षेत्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जमीन हस्तांतरण से पहले ही सफाई, पेड़ों की छंटाई, मिट्टी के समतलीकरण और रास्ता बनाने के काम के निशान मिले थे। मौके पर भारी मशीनों के टायरों के निशान भी पाए गए थे। अब यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित कार्यों की अनुमति किस स्तर से दी गई थी और नियमों की अनदेखी के लिए कौन जिम्मेदार था।
इस मामले में पर्यावरणविद् आलोक सिंह, अन्य याचिकाकर्ताओं और सिटीजन्स फॉर लखनऊ की ओर से उठाई गई आपत्तियों को भी सीईसी की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पर्यावरणविद् आलोक सिंह का कहना है कि जिन अनियमितताओं की ओर वह लंबे समय से दस्तावेजों के साथ ध्यान आकर्षित कर रहे थे, उन्हें समिति ने मौके पर निरीक्षण के दौरान भी सही पाया है। उनकी मांग है कि कुकरैल वन क्षेत्र को वर्ष 1950 में निर्धारित मूल उद्देश्य के अनुरूप सुरक्षित रखा जाए।
कुकरैल का जंगल राजधानी लखनऊ के महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों में शामिल है। ऐसे में नाइट सफारी और चिड़ियाघर जैसी बड़ी परियोजनाओं को लेकर विकास की जरूरतों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। सीईसी के नए निर्देशों के बाद अब परियोजना की जमीन, निर्माण का दायरा, पेड़ों की स्थिति और पर्यावरणीय मंजूरियों को लेकर पूरी प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि पहले शुरू हुए कार्यों के पीछे किस स्तर पर निर्णय लिए गए थे। अब सभी की निगाहें संशोधित डीपीआर और मास्टर प्लान पर टिकी हैं, जिनके आधार पर कुकरैल परियोजना का आगे का स्वरूप तय होगा।
