नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट (Ghazipur landfill site) पर कूड़े से बिजली (electricity) बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहां करीब 10 एकड़ जमीन पर आधुनिक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन ठोस कचरे का इस्तेमाल कर लगभग 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा।
इस संबंध में नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजीपुर में आधुनिक तकनीक से लैस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। परियोजना के शुरू होने के बाद प्रतिदिन बड़ी मात्रा में ठोस कचरे का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की क्षमता प्रतिदिन 2000 मीट्रिक टन ठोस कचरे के प्रसंस्करण की होगी। इससे लगभग 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा।
इस परियोजना के लिए मेसर्स जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। कंपनी ने बिजली उत्पादन के लिए 7.39 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (यूनिट) की दर प्रस्तावित की है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 13 अक्टूबर 2026 को अपने आदेश के माध्यम से इस दर को मंजूरी दे दी है। परियोजना को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इसके तहत चयनित कंपनी प्लांट के निर्माण, वित्तपोषण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत 122 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि परियोजना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दी जाएगी।
सत्या शर्मा ने बताया कि यह परियोजना निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित की जाएगी। इसके तहत चयनित कंपनी प्लांट के निर्माण, वित्तपोषण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद कंपनी अगले 25 वर्षों तक प्लांट का संचालन करेगी। इसके लिए नगर निगम की ओर से गाजीपुर लैंडफिल साइट परिसर में निर्धारित शर्तों के अनुसार जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस मॉडल के तहत निजी कंपनी की भागीदारी से प्लांट का निर्माण और संचालन किया जाएगा।
सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में लगातार बढ़ रही कचरे की समस्या से निपटने के लिए ठोस कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एमसीडी प्रशासन आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे कचरे का उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल होगा और बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सत्या शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और अन्य संबंधित पर्यावरणीय संस्थाओं के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
