मुकेश वर्मा
भारत में आस्था केवल पूजा-पाठ, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है। यह हमारी सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां धर्म और परंपराएं सदियों से समाज को जोड़ने का माध्यम रही हैं। लेकिन जब आस्था और राजनीति एक-दूसरे के करीब आती हैं, तब यह विषय केवल धार्मिक नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र, सामाजिक समरसता और राजनीतिक जवाबदेही से भी जुड़ जाता है।
भारतीय राजनीति में आस्था की भूमिका कोई नई बात नहीं है। आजादी के आंदोलन से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था तक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का सार्वजनिक जीवन में प्रभाव दिखाई देता रहा है। राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों का धार्मिक आयोजनों में शामिल होना भी भारतीय सामाजिक जीवन का हिस्सा है। छठ पूजा के घाट हों, दीपावली के आयोजन हों, कांवड़ यात्रा हो या कुंभ का विशाल समागम, इन अवसरों पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति जनता के साथ संवाद का एक माध्यम भी बनती है।
लेकिन असली सवाल यह है कि आस्था का सम्मान और आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल, इन दोनों के बीच की सीमा कहां निर्धारित होगी?
जब कोई मुख्यमंत्री या जनप्रतिनिधि छठ घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ सूर्य को अर्घ्य देता है, तो इसे सांस्कृतिक सहभागिता के रूप में देखा जा सकता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को अपने बीच देखना चाहती है। इससे सामाजिक परंपराओं को सार्वजनिक पहचान मिलती है। दूसरी ओर, जब धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक समर्थन जुटाने या समाज को वर्गों में बांटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने चुनौती खड़ी होती है।
भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, आस्था व्यक्त करने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ ही संविधान सभी नागरिकों को समानता का भरोसा भी देता है। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी संतुलन में है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ स्वतंत्र रहे और शासन किसी एक धार्मिक पहचान के बजाय सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे।
आज धार्मिक आयोजनों में राजनीतिक चेहरों की मौजूदगी लगातार चर्चा का विषय बनती है। कोई इसे जनभावनाओं से जुड़ने का प्रयास मानता है, तो कोई इसके राजनीतिक निहितार्थ तलाशता है। दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा है कि क्या धार्मिक आयोजनों में दिखाई देने वाली सक्रियता का प्रतिबिंब आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में भी दिखाई देता है?
यदि कोई जनप्रतिनिधि छठ घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता है, तो उसके साथ यह अपेक्षा भी जुड़ती है कि वह घाटों की स्वच्छता, सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, महिलाओं के लिए सुविधाएं और प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी भी निभाए। मंदिरों के विकास की चर्चा के साथ अस्पतालों, विद्यालयों और रोजगार के अवसरों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों की व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि शासन की व्यापक जिम्मेदारी के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं।
राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा और सार्वजनिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग होना चाहिए। आस्था व्यक्ति का निजी और सामुदायिक विश्वास है। जब इन दोनों के बीच स्वस्थ संबंध बनता है, तो धार्मिक आयोजन सामाजिक सहयोग, स्वच्छता, सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम बन सकते हैं। लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत, अविश्वास और विभाजन को बढ़ावा मिलता है, तब समाज की एकता प्रभावित होती है।
यह भी समझना जरूरी है कि भारत केवल एक धर्म, एक भाषा या एक परंपरा का देश नहीं है। इसकी पहचान विविधताओं में एकता से बनी है। यहां अलग-अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि वह इस विविधता का सम्मान करे और किसी नागरिक को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर कमतर न समझे।
मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। पत्रकारिता का दायित्व केवल यह दिखाना नहीं है कि किस नेता ने किस मंदिर या घाट पर पूजा की। बल्कि यह सवाल उठाना भी है कि धार्मिक आयोजन के लिए कितनी व्यवस्थाएं की गईं, सरकारी धन का उपयोग कैसे हुआ, आम जनता को क्या सुविधाएं मिलीं और आयोजन के बाद उन व्यवस्थाओं का क्या हुआ। यही पत्रकारिता आस्था और राजनीति के बीच संतुलित तथा तथ्यपरक संवाद स्थापित कर सकती है।
अंततः आस्था को राजनीति का विषय बनाने से अधिक जरूरी है राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाए रखना।धर्म लोगों को नैतिकता, करुणा, सेवा और सद्भाव की शिक्षा देता है, जबकि लोकतंत्र समान अधिकार, स्वतंत्रता और जवाबदेही का आधार प्रदान करता है। दोनों की सार्थकता तभी है जब समाज में शांति, विश्वास और समानता मजबूत हो।
जनता को भी नेताओं की धार्मिक उपस्थिति से आगे बढ़कर उनके कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। घाट पर दिया गया अर्घ्य श्रद्धा का विषय है, लेकिन जनता के जीवन में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की रोशनी पहुंचाना शासन की वास्तविक जिम्मेदारी है।
क्योंकि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राजनीति की कसौटी हमेशा जनसेवा, संविधान और जवाबदेही ही होनी चाहिए।
