मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विशाल सैनिक परिवार राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। पूर्व सैनिकों का योगदान देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रदेश में लगभग 5.19 लाख पूर्व सैनिक हैं और उनके परिवारों को मिलाकर यह संख्या करीब 15 से 20 लाख तक पहुंचती है। ऐसे परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करना उनके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 60 हजार सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं, जिनमें 10 से 12 हजार सैनिक उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्र की रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत सैनिकों के सम्मान, सुरक्षा और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने वन रैंक-वन पेंशन का उल्लेख करते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित इस व्यवस्था को लागू कर पूर्व सैनिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने सैनिकों और शहीद परिवारों के सम्मान को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उभरते केंद्र के रूप में भी प्रस्तुत किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का जिक्र किया। उनका कहना है कि प्रदेश में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के विकास से देश की सैन्य ताकत को मजबूती मिल रही है और रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण तथा समूह 'ख' के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया गया है। सरकार का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सैनिकों के अनुभव और अनुशासन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करना तथा उन्हें सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीद परिवारों के योगदान को सम्मानित करने का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों को संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का संकल्प होना चाहिए।
मुख्यमंत्री के मेरठ दौरे और इस आयोजन को लेकर पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों में विशेष उत्साह है। समारोह के माध्यम से प्रदेश के सैनिक परिवारों के प्रति सम्मान और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता से सामने लाने की तैयारी है।
