लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतर आए। प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के समर्थन से आयोजित इस प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने सरकार से जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान राजधानी के प्रमुख मार्गों पर काफी हलचल देखने को मिली। हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की हुई, वहीं विधानसभा की ओर बढ़ रहे वकीलों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी।
प्रदर्शन की शुरुआत कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से हुई। बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए परिवर्तन चौक और अटल चौक के रास्ते हजरतगंज पहुंचे। मार्च में शामिल वकील अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून बनाया जाना बेहद जरूरी है।
हजरतगंज चौराहे पर पहुंचने के बाद प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे अधिवक्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाई गई एक बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच धक्कामुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे।
कैसरबाग से लेकर परिवर्तन चौक, अटल चौक, हजरतगंज चौराहे और जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। विधानसभा घेराव के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कराई थी। हजरतगंज सहित पूरे मार्च मार्ग पर विभिन्न थानों की पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। पुलिस अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करते रहे।
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता विधानसभा के गेट नंबर-2 के सामने तक पहुंच गए। यहां भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से बैरिकेडिंग छीन ली और विधानसभा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने में मशक्कत करनी पड़ी।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करे। उनका कहना है कि वकालत के पेशे से जुड़े लोगों को अपने कार्य के दौरान सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके लिए एक विशेष कानूनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ता संगठनों का मानना है कि इस कानून से वकीलों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रभावी व्यवस्था बनाने में मदद मिल सकती है।
राजधानी में हुए इस प्रदर्शन के बाद अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अधिवक्ता संगठनों की मांग है कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर ठोस निर्णय लिया जाए। फिलहाल इस प्रदर्शन ने एक बार फिर अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके पेशे से जुड़ी चुनौतियों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
