लखनऊ। राजधानी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण में आ रही परेशानियों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव रितु माहेश्वरी के साथ पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान पेंशनरों के आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर सहमति बनी। इस फैसले से उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अपने आश्रितों के इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बैठक में मुख्य रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित दावों और उनके निस्तारण में होने वाली देरी का मुद्दा उठाया गया। पेंशनरों के प्रतिनिधियों ने बताया कि इलाज के दौरान होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें कई तरह की औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। कई मामलों में दस्तावेजों और अन्य प्रक्रियाओं के कारण दावों का निस्तारण समय पर नहीं हो पाता, जिससे बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
प्रतिनिधियों ने पेंशनरों के आश्रितों की आय सीमा बढ़ाने की मांग भी प्रमुखता से रखी। उनका कहना था कि मौजूदा आय सीमा के कारण कई आश्रित चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए आय सीमा में संशोधन किया जाना जरूरी है। इस मुद्दे पर बैठक में सहमति बनने को पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
स्वास्थ्य सचिव रितु माहेश्वरी के साथ हुई चर्चा में चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधियों ने लंबित दावों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
बैठक में बनी सहमति के बाद पेंशनरों को उम्मीद है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होगी। हालांकि, आश्रितों की आय सीमा में बढ़ोतरी कब से लागू होगी और नई सीमा कितनी निर्धारित की जाएगी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में हुई इस बैठक को पेंशनरों की समस्याओं के समाधान की ओर एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
