लखनऊ। धान खरीद में तेजी लाने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त लखनऊ ने बुधवार 18 नवंबर 2026 को मोहनलालगंज मंडी एवं गोसाईगंज क्षेत्र के धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ केंद्रों पर खरीद जारी मिली, जबकि एक केंद्र पर धान खरीद नहीं होती पाई गई। वहीं पीसीएफ के एक केंद्र प्रभारी अनुपस्थित मिले।
निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र पर प्रभारी विपणन निरीक्षक सुश्री नेहा वर्मा की मौजूदगी में किसान राजेश कुमार के एक ट्रॉली धान की तौल कराई जा रही थी। इसी प्रकार गोसाईगंज स्थित खाद्य विभाग के क्रय केंद्र पर प्रभारी प्रियंका यज्ञदत्त बाजपेयी द्वारा एक किसान के एक ट्रॉली धान की तौल कराई जा रही थी। दोनों केंद्रों पर खरीद कार्य संचालित मिला।
वहीं खाद्य विभाग के तीसरे धान क्रय केंद्र, जिसका संचालन रश्मि वर्मा द्वारा किया जा रहा था, वहां मौके पर धान खरीद होती नहीं पाई गई। निरीक्षण में केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र, डस्टर तथा अन्य आवश्यक उपकरण और बोरियां उपलब्ध मिलीं। पीसीएफ के धान क्रय केंद्र पर प्रभारी अभिषेक कुमार अनुपस्थित पाए गए। भारतीय खाद्य निगम के धान क्रय केंद्र पर भी खरीद शुरू नहीं हुई थी।
मंडलायुक्त ने उपस्थित संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुपस्थित केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। जिन केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हुई है, वहां जिम्मेदारी तय करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी केंद्रों पर धान खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जनपद लखनऊ में कुल 30 धान क्रय केंद्र संचालित हैं, जबकि अभी तक मात्र 12 केंद्रों पर खरीद शुरू हुई है। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित खरीद लक्ष्य के अनुरूप सभी केंद्रों को सक्रिय रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम धान की तौल कराई जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य मिल सके।
अद्यतन आंकड़ों के अनुसार लखनऊ मंडल के समस्त जनपदों में अब तक कुल 6221 किसानों से 41880 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को धान की तौल कराने में किसी प्रकार की आनाकानी या अनावश्यक परेशानी न हो। ऐसा करने वाले संबंधित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।



