- पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश प्रस्ताव स्वीकृत
- पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बनी रहेगी प्रशासनिक व्यवस्था
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से प्रदेश में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा।
दरअसल, वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त होने के बाद प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनका वर्तमान छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने जा रहा है।
पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के लिए 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट अभी सरकार को सौंपी जानी शेष है। ऐसे में आरक्षण निर्धारण और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार के सामने चुनौती है।
मौजूदा व्यवस्था में प्रशासकों की नियुक्ति अधिकतम छह महीने के लिए किए जाने का प्रावधान है। अब अपरिहार्य परिस्थितियों को देखते हुए पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर प्रशासकों की अवधि एक बार और छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में फिलहाल मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव की आगे की रूपरेखा तय होगी।



