- नोएडा में 281 करोड़ से बनेगा डीप टेक यू-हब, छोटे शहरों को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी

- छह कमरों वाले होटल भी पर्यटन नीति में शामिल

लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, तकनीकी नवाचार, पर्यटन, खेल और सहकारिता क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पांच प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब की स्थापना और भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण पद्धति से 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। संस्था का संचालन सेक्शन-8 कंपनी के रूप में होगा। इससे तकनीक आधारित स्टार्टअप, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रदेश के छोटे शहरों और धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करने के लिए कैबिनेट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। संशोधित उड़ान योजना के तहत योजना में 80 प्रतिशत धनराशि केंद्र और 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करेगी।

क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर वैट की दर एक प्रतिशत या उससे कम रखी जाएगी। अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। बिजली और पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर मिलेंगी। इससे धार्मिक स्थलों, पर्यटन केंद्रों और छोटे शहरों तक हवाई संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। अब छह कमरों वाले होटल भी बजट होटल की श्रेणी में शामिल हो सकेंगे। पहले न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। संशोधित नियमों के तहत 6 से 49 कमरों वाले होटल निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पर्यटन नीति के प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड दुर्ग सर्किट को भी पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। पारंपरिक व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए खानपान उत्सव और फूड ट्रेल आयोजित किए जाएंगे। इससे छोटे होटल कारोबारियों, किसानों और स्थानीय उद्यमियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट ने आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत उगनपुरा में खेल स्टेडियम निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए गाटा संख्या 181 की 2.476 हेक्टेयर भूमि युवा कल्याण विभाग से खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। स्टेडियम बनने से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं मिल सकेंगी। निर्माण कार्य से श्रमिकों को भी रोजगार मिलने की संभावना है।

प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थान को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। साथ ही स्टाम्प शुल्क में छूट को भी मंजूरी दी गई है।

प्रस्तावित महाविद्यालय गुजरात के त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। यहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर अपराध, कंप्यूटर, विपणन और बैंकिंग जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इससे युवाओं को आधुनिक शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलने के साथ सहकारी बैंकों और संस्थाओं को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।