-नौ साल से लंबित हैं 10 सूत्रीय मांगें, महासंघ ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले नौ वर्षों से लगातार पत्राचार, बैठकों और वार्ताओं के बावजूद महासंघ के 10 सूत्रीय मांगपत्र पर कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया है। इससे प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और जलकल संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।
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न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हुआ समाधान
महासंघ अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों, नगर विकास मंत्री, मुख्य सचिव तथा नगर विकास एवं कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार पत्र भेजे गए। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर बैठकें और वार्ताएं भी हुईं, लेकिन मांगों का निस्तारण नहीं हो सका।
शशि कुमार मिश्र के अनुसार, समस्याओं के समाधान में देरी होने पर महासंघ ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके पत्र के मुताबिक, रिट संख्या 6329/2026 में 10 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर नगर विकास विभाग से 27 जुलाई 2026 तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा गया था। इसके बाद 27 जुलाई को भी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के संबंध में आदेश पारित किए गए। इसके बावजूद तीन माह बीतने पर भी 10 सूत्रीय मांगपत्र पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
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विनियमितीकरण और सेवा नियमावली का मुद्दा
महासंघ ने 31 दिसंबर 2001 तक कार्यरत दैनिक वेतन, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया है। अध्यक्ष का कहना है कि 24 फरवरी 2016 को जारी आदेश का अब तक अनुपालन नहीं किया गया। इसी प्रकार तदर्थ कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक विभाग के 21 नवंबर 2021 के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं होने की बात कही गई है।उन्होंने कहा कि अकेन्द्रियत सेवा के निकाय कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी होने के बावजूद सेवा नियमावली नहीं बन सकी है। लिपिक, राजस्व और चालक संवर्ग के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ढांचा देने, वेतन विसंगतियां दूर करने तथा अन्य विभागों की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने की मांग भी लंबित है।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की भी उठाई आवाज
महासंघ ने सफाई कर्मचारियों सहित स्थानीय निकायों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उन्हें नियमानुसार सेवा संबंधी लाभ उपलब्ध कराने की मांग की है। अध्यक्ष ने कहा कि लंबित समस्याओं के कारण कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
अंत में शशि कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर कर्मचारियों की मांगों का समयबद्ध निस्तारण कराने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदेश के निकाय कर्मचारी और उनके परिवारजन व्यापक आंदोलन करने तथा आगामी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए मजबूर होंगे।